काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका समस्याको समाधानका बिषयमा हालसम्म बहर नै नगरेपछि निर्माण व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका छन् । विगतका आर्थिक वर्षहरूमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी, खरिद ऐन संशोधन, निर्माण वस्तुको मूल्य नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरुले लगातार सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारले भने यी बिषयका समस्याहरु समाधान गर्नेभन्दै पटकपटक आश्वासन दिएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको म्याद थपसँग सम्बन्धित कानूनी जटिलता, राष्ट्र बैंकको ऋण सुविधामा कटौती, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, र सरकारी उदासीनताले निर्माण क्षेत्र लगभग ‘कोमा’ मा पुगेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह बताउँछन् । बिहीबार महासंघको कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले समस्या समाधानका लागि बारम्बार सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि ठोस रूपमा कुनै कदम नचालिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूले यसअघि भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेको र भुक्तानी प्रक्रियामा लापरवाहीले आर्थिक चक्रमै ठूलो समस्या निम्त्याएको दाबी गरेका छन् । महासंघले देशभरका व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघले सरकारसमक्ष निम्न ६ मुख्य माग राखेको छः
बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धमा : विगतका आर्थिक वर्षदेखि पाउन बाँकी ठूलो रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने । यस आर्थिक वर्षमा आंशिक भुक्तानी मात्र विनियोजित बजेटबाट गरिएको र थप भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
म्याद थपको समस्या समाधान : सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट उत्पन्न कानूनी जटिलता हटाउँदै निर्माण सम्पन्न गर्न बाधा पुगेका आयोजनाहरूको समस्या उचित रूपमा समाधान गर्नुपर्ने ।
राष्ट्र बैंकको ऋण सुविधा बहाली : निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिइएको ऋण सुविधामा राष्ट्र बैंकले गरेको कटौती फिर्ता लिनुपर्ने ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि रोक्नः सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको कार्टेलिङ र चर्को मूल्यवृद्धि खारेज गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने ।
स्रोतबिनाका ठेक्का खारेज गर्नुपर्ने : सरकारी निकायहरुले बिना कुनै अध्ययन र स्रोतका आयोजनाहरु भटाभट ठेक्का लगाउने ती आयोजनाकै कारण हालको समस्या निम्तिएको हो । यहि समस्याको निराकरणका लागि यस्ता आयोजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीको छ ।
महासंघले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेको छ कि यदि यी मागहरू पूरा भएनन् भने निर्माण व्यवसायीहरू निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन् । निर्माण उद्योगमा देखिएको गम्भीर संकट समाधान नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र नै थप संकटमा जाने व्यवसायीहरूको धारणा छ ।
महासंघले २०७९ सालमा चारबुँदे र २०८० सालमा नौबुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन नगरेकोमा सरकारको आलोचना गर्दै राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर आन्दोलनको म्याण्डेट लिने घोषणा गरेको छ ।
