काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको घोषणा गरेको छ।

एमसिए नेपालले २९७ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दै एमसीसी योजनामा सुधार र कार्यान्वयनको तीव्रता देखाएको हो। यो समय चीनको बृहत् बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाहरूसँग तुलना गर्न योग्य छ, जसअन्तर्गत नेपालले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।

एमसीसीको प्रगति

नेपालमा विद्युत् प्रसारण सञ्जाललाई सशक्त बनाउन एमसिए नेपालले तीन खण्डमा विभाजन गरिएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्रको समयसीमा २०८१ माघ १७ गते तोकेको छ। अघिल्लो प्रक्रियाको समीक्षापछि परिमार्जित प्रावधानहरू लागू गरिएको यो पहलले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, बुटवल(गोरखपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किलोमिटर खण्डको निर्माणका लागि १२३.६० लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भइसकेको छ।

एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले परिमार्जित बोलपत्र प्रक्रियाले थप कार्यान्वयनयोग्य र लागत(प्रभावकारी प्रस्तावहरू ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। तीनवटा ४०० केभी सवस्टेशन र १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल गरेको छ।

बीआरआईका सात वर्ष, उपलब्धि न्यून

चीनसँग सन् २०१७ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सम्झौता गरेपनि नेपालले ठोस लाभ उठाउन सकेको छैन। विश्वका १५५ देश सहभागी यो परियोजनाले अफ्रिका, युरोप र मध्यै एसियामा तीव्र प्रगति हासिल गरिसकेको छ। तर, नेपालका कुनै पनि बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले बीआरआईमा नेपालको भूमिका र लाभका विषयमा पुनः सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीकाे भ्रमणले दिने सन्देश

एमसीसी परियोजनाले ठोस प्रगति हासिल गरिरहँदा बीआरआईमा नेपालको निष्क्रियता चीनलाई प्रष्ट सन्देश हो। चीनले आफ्ना अन्य साझेदार देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि परियोजनाको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले एमसीसीबाट सिक्दै, बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि ठोस रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्दै, बीआरआईका ठोस योजना अगाडि ल्याउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यो उपलब्धि हासिल गर्न राजनीतिक दृढता र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका आवश्यक पर्नेछ।