काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकले संयुक्त रूपमा १२८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ) बराबरको प्रदेशीय तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम – चरण १ आज औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन् ।
यो परियोजनाले नेपालका प्रदेशीय र स्थानीय सडक सञ्जालको सुदृढीकरण, प्रभावकारिता, सहनशीलता र सुरक्षामा सुधार गर्दै सडक व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त कार्यक्रम सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
परियोजना सहरी विकास मन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरे ।
‘संविधानले अंगीकार गरेको संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै तीनै तहका सरकारहरूलाई नेपाली जनताको हितका लागि काम गर्न यो परियोजनाले प्रेरणा प्रदान गर्नेछ । वातावरणमैत्री र जलवायु सहनशील निर्माण प्रविधि तथा पाँचवर्षीय मर्मतसम्भारको ध्यानमा राखिएको यस परियोजना दिगो पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।
परियोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गत १८० किलोमिटर प्रदेशीय सडक र पुल सुधार गरिनेछ । ४०० किलोमिटर सडक र ७०० किलोमिटर पुलहरूको मर्मत गरिनेछ। साथै, प्राथमिकताप्राप्त नगरपालिकाहरू र स्थानीय तहमा पहुँच सुधार गर्न १०० किलोमिटर सर्वसिजन सडक र पुल निर्माण गरिनेछ ।
यो परियोजना नेपालका सडक पूर्वाधारको सुधार गर्दै सहनशीलता र सुरक्षामा केन्द्रित हुने विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले बताए । नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै लाखौं नेपालीको आधारभूत सेवा र आर्थिक अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं, उनले भने ।
परियोजनाको पहिलो चरण सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका १३ नगरपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ, जसलाई आगामी चरणहरूमा विस्तार गरिने योजना छ। करिब १० लाख जनसंख्या यस परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
कार्यक्रमका क्रममा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका संघीय, प्रदेशीय र स्थानीय सरकारबीच परियोजना कार्यान्वयनका लागि त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
यस परियोजनामा पाँचवर्षीय प्रदर्शन–आधारित मर्मतसम्भार, स्वयं सहायता समूहद्वारा नियमित मर्मतसम्भार, सामुदायिक नेतृत्वमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाहरू, वैकल्पिक यातायात सेवा परीक्षण, ग्रामीण यातायात सेवा, पहुँच मार्गहरूको विकास र अनलाइन कार्यक्रम अनुगमन तथा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनजस्ता उत्कृष्ट अभ्यासहरू समावेश गरिनेछन् ।
