काठमाडौं । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी)मा करिव ७ प्रतिशतको योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र पछिल्लो समय दवावमा रहेको देखिएको छ । आर्थिक मन्दी र यसले निम्त्याएको क्रयशक्तिको संकुचनले देशको उत्पादन क्षेत्र नै शिथिल भईरहेको बेलामा निर्माण क्षेत्र पनि दबावमा रहेको देखिएको हो । केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभरका उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदरमा केहि सकारात्मक वृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर भने सबैभन्दा धेरै अंकले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ०.०१५ अंकले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । तर, यसको वृद्धिदर प्रदेशगत रुपमा अझै नाजुक हुने अनुमान कार्यालयले गरेको देखिन्छ ।
लामो समयसम्म सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिदिँदा र सरकारको पूँजीगत खर्चमा ध्यान नदिँदा चालु बर्ष निर्माण क्षेत्र नै धराशायी भएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
कतिपय स्थानमा सरकारले बजेट नै नदिँदा आयोजना अघि बढ्नसक्ने अवस्थासम्म थिएन । त्यसमाथि निर्माण व्यवसायीहरुलाई उनिहरुले पाउनुपर्ने रकम रोकिदिँदा पनि निर्माण क्षेत्रमा झन ठुलो दवाव सिर्जना भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
निर्माण क्षेत्र सुस्ताएकै कारण बजारमा प्रवाह हुने पैसा प्रवाह हुन नसक्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको अर्थविदहरु बताउँछन् । ‘एकातर्फ घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी छाएको छ । त्यसैमाथि बजारमा पैसा प्रवाह नहुँदा नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर भयो र यसले व्यापार क्षेत्रका अन्य आयामहरुमा पनि ठुलो असर पार्याे,’ एक अर्थविदले भने ।
तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सुदुरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ भने अन्य प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबै प्रदेशमा ऋणात्मक देखिन्छ ।
खासगरी निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर बागमति प्रदेशमा मात्रै चालु आवमा -२.७१ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा -१.९६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा -१.०७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा -१.०२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा -१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने आँकलन गरिएको छ । यस्तै तथ्यांक कार्यालयले चालु आवमा मधेश प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर -१.०२ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा -१.८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी सरकारदेखि विभिन्न निकायहरुले निर्माण क्षेत्रलाई दिएको दवावकै कारण चालु आवमा निर्माण क्षेत्रले नकारात्मक वृद्धिदरको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ ।
