संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल सौर्य बत्ती जडानका लागि आफु मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी भदौ १५ गतेभित्र सौर्य सडक बत्ती बाल्ने गरी तत्काल योजना पेश गर्न दिर्नेशन दिएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न नगरपालिकामा सौर्य वत्ती जडानका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम कार्यान्वयमा ल्याउनका लागि सवै नगरपालिकाका प्रमुखलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराइले बताए । ‘आगामी आवमा सौर्य बत्ती जडानका लागि १ अर्ब रुपैयाँ प्रदान भएको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप अख्तियारी प्रदान गरिएको हो ।’
सडक सौर्य बत्ती जडानका लागि माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि मन्त्रालयले सो सम्बन्धी निर्देशिका बनाउन लागेको छ । बत्ती जडानका लागि देशभरबाट ३ अर्व ३८ करोड ७४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बरावरको आवेदन परेको थियो । जसमा ३० प्रतिशत जनसहभागिता हुने भएकाले २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो । तर, सरकारले १ अर्ब रुपैयाँमात्र दिएकोले मापदण्ड बनाउनु परेको हो ।
सरकारले १ अर्ब ४२ करोडले झण्डै १४ हजार पोलमा सौर्य बिजुली जडान गर्ने योजना बनाएको थियो । एउटा पोलमा सौर्य बिजुली जडान गर्न झण्डै १ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रत्येक पोलको दुरी ५० मिटरमा हुने अनुमानका आधारमा ७ सय १० किलोमिटर सडकमा सौर्य बत्ती जडान हुनेछ । पहिलो चरणमा देशभरमा नगर क्षेत्रमा यो योजना लागू गर्न लागेको भट्टराईले जानकारी दिए । ‘शहरलाई उज्यालो, सुरक्षित, सुन्दर बनाउन र लोडसेडिङको समस्या घटाउने गरी बिजुली बचत गर्न यो योजना ल्याएको बताइएको छ ।
यसमा स्थानीय निकाय र जनस्तरबाट अनिवार्य रूपमा सरकारी लगानीमा साझेदारी गर्नुपर्ने मापदण्ड समेत तयार गरिएको छ । यसरी जडान गर्न लागिएको सौर्य बत्तीका लागि उपभोक्ताले १५ प्रतिशत, महानगरपालिकाले २५ प्रतिशत र सरकारले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संस्थाको हकमा सरकारले ७० प्रतिशत र संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ ।
कुनै विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक संघ संस्था, सेवामूलक क्षेत्रलगायतले संस्थागत रुपमा सोलार राख्न चाहेमा ७० प्रतिशत सरकारको र ३० प्रतिशत सम्बन्धित संस्थाले नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
