काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ करिव ३५ अर्ब) बराबरको सम्झौता भएको छ । आईतबार एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरबीच उक्त सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता अनुसार पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि आयोजना (एक्सेस)मा नेपाल जोडिएको हो । यो आयोजनाले नेपालमा छनोट गरिएका व्यापारिक करिडोरहरुलाई व्यापार र यातायात लागत र पारवहन समय घटाएर व्यापार अन्तरआवद्धता सुधार गर्न मद्धत पुर्याउने बताईएको छ
‘एक्सेस आयोजनाले नेपालमा उत्थानशील पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । साथै यसले नेपालका विभिन्न प्रदेशहरू बिच तथा छिमेकी मुलुकहरूसँग यातायात र व्यापार आवद्धता थप सुदृढ गराइ आर्थिक सम्भाव्यताको ढोका खुल्ने छ’, भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने ।
पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि एक्सेसअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु उत्थानशील चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै , यस आयोजनाले उक्त सडकमा यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म नेपालले सहज पहुँच प्रदान प्राप्त गर्नेछ ।
विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूका लागि आर्थिक अवसरहरू बृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले परस्पर क्षेत्रहरूमा मालसामान र यात्रुवाहक सवारी साधनको सहज आवतजावत गर्नका लागि हस्ताक्षर गरेको यातायात सम्झौता सम्बन्धमा नेपालको पूर्वतयारी तथा कार्यान्वयनमा लागि पनि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ ।
‘थप परिष्कृत यातायात र व्यापार आवद्धताले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरु विचको आर्थिक समायोजनलाई प्रर्वद्धन गर्नेछ र बृहत व्यापार र बजारको मार्ग खोल्ने छ । यस एक्सेसआयोजनाले नेपालमा क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्ने छ र दिगो पूर्वाधार विकास मार्फत हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकासलाई सघाउने छ’ विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राईजरले भने ।
यस आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
