काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भइ साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न बन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कटान हुने रुखको संख्या तथा जात अनुमानित बनको क्षेत्रफल एकिन गर्ने लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएकाका आयोजना एक महिना भित्रै वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताएका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा १० प्रतिशत फरक परेमा पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।
