काठमाडौं । गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायतमा पछिल्लो समयमा देखिएको समस्याप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । विगतमा पनि पटक पटक नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखापर्ने समस्याले निर्माण उद्योग आक्रान्त रहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा आइतवार जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा निश्चित समुह विशेषले मात्र यस्ता खानीहरू संचालन गर्दै आइरहेकाले यी उद्योगहरूको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख छ ।
हाल यी उद्योगहरूबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीहरूको कृत्रिम अभाव र कालाबजारी भई निर्माण व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताहरूले उच्च मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । नदी तथा खानीजन्य सामाग्रीहरूको उत्पादन, उत्खनन् र संकलन रोयल्टीको निर्धारण विभिन्न स्थानीय निकायहरूले विना मापदण्ड अनुचित रुपले फरक फरक निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै महासंघले यस्तो रोयल्टी मूल्यको मापदण्ड संघीय सरकारद्धारा नै निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
साथै निर्माण सामाग्रीहरूको ‘क्यारी जोन’ राज्यबाटै तोक्न र उचित मुल्य निर्धारण गर्न महासंघले विज्ञप्तिमा मार्फत् माग गरेको छ । इन्धन सहित निर्माण सामाग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण परियोजनाहरू अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको वर्तमान अवस्थामा गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनले निर्माण उद्योग लगायत आम उपभोक्तामा गम्भीर असर परेको महासंघको भनाइ छ ।
‘यसबाहेक नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको हालको समस्याले त्यस्ता सामग्रीहरूको अभाव सिर्जना भई कार्टेलिङले प्रश्रय पाउने र विगतमा जस्तै चरम मुल्यवृद्धि हुने र केही समय अघि देखि चर्कोमूल्य वृद्धिको मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरू थप मारमा पर्ने निश्चित छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गिट्टी, बालुवा, माटो, ढुंगा लगायतका निर्माण सामग्री उत्खननमा समस्या देखिए चालु निर्माण परियोजनाहरूको लागत र समय बढ्ने देखिएको महासंघले जनाएको छ । परियोजनास्थल र सो सँग सम्बद्ध क्षेत्रमा रहेको नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको परियोजनाले उपभोग गर्न प्रयोग गरिएका उपकरणहरू समेत संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोप्रति पनि महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
निर्माण उद्योग प्रतिकूल रहेका सबै खाले समस्या तत्काल अन्त्य गरी निर्वाध रुपमा निर्माण व्यवसाय संचालन गर्ने आवश्यक वातावरण बनाउन महासंघ नेपाल सरकार लगायतका सम्बन्धित् सबै निकाय समक्ष महासंघले माग गरेको छ ।
