काठमाडौं । देशको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक रहेको विषम अवस्थामा इन्धनमा पछिल्लो पटक गरिएको भारी मुल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामाग्रीहरूको समेत अत्याधिक मुल्यवृद्धि भई निर्माण उद्योग नै ठप्प हुन लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । पछिल्लो पटक पेट्रोलमा एकै पटक प्रति लिटर २१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २७ रुपैयाँको वृद्धिले अत्यन्त रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योग थप आक्रान्त भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगत केही महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने इन्धनमा शतप्रतिशत मूल्यवृद्धि भएका कारण मुलुकभर संचालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू एवं अति जरुरीका निर्माण परियोजनाहरू पनि अब बन्द हुने स्थिति उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ । निरन्तर मुल्यवृद्धि भइरहेपनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै राहत दिन नसकेबाट समग्र निर्माण उद्योगको विकास प्रति नै सरकारको उदासीनता पुष्टि भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार अप्रत्याशित रुपमा निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण घर जमीन तथा अन्य जायजेथा धितोमा राखेर निर्माण व्यवसायमा संलग्न देशभरका हजारौं निर्माण व्यवसायीहरू, तिनका परिवार र तिनमा आश्रित लाखौं श्रमिकहरूको बिचल्ली हुने निश्चित छ । ‘यसअघिकै मुल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योगमा देखिएको विकराल समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम मुल्य समायोजन निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा महासंघ र सरोकारवाला निकायबीच वार्ता भइरहेको समयमा हठात् भएको अप्रत्यशित एवं अत्यधिक मुल्यवृद्धिले महासंघ स्तब्ध भएको छ । ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा लिइने कर कटौती नगरी तथा चुहावटको समस्या समाधान नगरेर केवल अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यलाई देखाउँदै एकोहोरो रुपमा निर्माण व्यवसायी सहित तमाम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भइरहेको मुल्यवृद्धिले देशको समग्र विकासमा अत्यन्त नकरात्मक असर पर्ने महासंघको ठहर छ ।
मुलुकमा व्याप्त अराजकताले निर्माण गतिविधि प्रभावित भएको र राज्य संयन्त्रहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले मुलुकले सुशासन महसुस गर्न नपाएको महासंघले जनाएको छ । यसैबीच बिमा निर्देशिका—२०७८ ले गरेको व्यवस्थाबाट पूर्वाधारको लागत वृद्धि भै बिमा कम्पनीलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको महासंघले जनाएको छ । उक्त निर्देशिकामा टेरिफलाई ननटेरिफ नगरेको खण्डमा महासंघ, बिमा समिति विरुद्ध पुनः कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरू अहिले पनि म्याद थपको जटिलता, भुक्तानी नपाउने समस्याबाट पीडित रहेका बेला सार्वजनिक निकायहरूले बैंक ग्यारेण्टी दाबी गरी ठेक्का तोडी, कालोसुचीमा राख्न सिफारिश गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरी व्यवसायीहरूलाई आतंंङ्कित बनाउने काम समेत भइरहेको भन्दै महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले मुल्य समायोजन निर्देशिका जारी नगरेमा ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ का बीच पनि मुलुकभर संचालनमा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अति आवश्यक निर्माण परियोजनाहरू समेत बन्द गरी यसअघि स्थगित आन्दोलनका कार्यक्रम सहित एक हप्ताभित्रै थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न महासंघ बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
