काठमाडौं । स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । आयोगको निर्देशीका नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरित रहेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (च) मा नेपालको कुनैपनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएएको महासंघले स्मरण गराएको छ । धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले आयोगको निर्देशिका औचित्यहीन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
धारा २५ को उपधारा (१) मा व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको, धारा २सय ६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको महासंघले स्मरण गराएको छ । ‘धारा २ सय ७० मा राजनीतिक दलको गठन गरी संचालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाएको कानुन वा गरेको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ’
महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगको निर्देशिकाले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक एवं मौलिक हक, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक तथा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नेपाली नागरिकहरुको आधारभुत संवैधानिक एवं मौलिक हकको ठाडो उलङ्घन गरेको महासंघको ठहर छ ।
आयोगको निर्देशिका यथाशिघ्र सच्याई संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको संवैधानिक एवं मौलिक हकको रक्षा गर्न र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान र परीपालना गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।
