काठमाडौं । नेपालमा गरिने भनिएको पेट्रोलियम उत्खनन् कार्य डेढ वर्षदेखि अन्यौलमा परेको छ । दैलेखमा गरिने पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि नेपाल र चिनियाँ पक्षसँग द्विपक्षिय समझदारीसँगै अन्वेषणको बाटो खुलेपनि हाल यसको अन्तिम अन्वेषण भने अन्यौलमा परेको हो ।
सम्झौतासँगै चिनियाँ जिओलोजीक सर्भे टोलीले उक्त स्थानमा सेस्मिक सर्भे र म्याग्नेटो टेलिक सर्भेको काम गत बर्षको लकडाउन अगावै सम्पन्न गरेको थियो । उक्त अध्ययन खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको अवस्था र छ या छैन भन्ने पत्ता लगाउन गरिन्छ ।
चिनियाँ टोलीले लकडाउन अगावै जमिनमाथी गरिने विभिन्न सर्भे गरेर त्यसको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने भन्दै चीन फर्किएको डेढ वर्ष पुगिसकेको छ । कोरोना महामारी र यसले निम्त्याएको लकडाउनका कारण चिनियाँ टोली अझै आउन नसकेपछि अब गरिने ड्रिलिङ सर्भेको काम भने अन्यौलमा परेको छ ।
तर चिनियाँ टोलीले मौखिक रुपमा उक्त क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको सकारात्मक सूचना दिएको र अब ड्रिलिङ सर्भे गर्ने तयारी गरिरहेको बताएको समेत १ बर्ष बढि वितिसक्यो । खानी तथा भुगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपमहानिर्देशक सुधिर रजौरेका अनुसार उक्त टोलीले यहि हप्ताभित्र सकारात्मक सूचना दिन सक्ने सम्भावना छ ।
उक्त परियोजनामा ड्रिलिङ सर्भेपश्चात पेट्रोलियम पदार्थ कति परिमाणमा छ र यसको उत्खनन् गर्दा आर्थिक रुपमा कति फिजीबल छ भन्ने पत्ता लगाईन्छ । त्यसपछि मात्रै उत्खननको काम गरिने उनले बताए । तर, चिनियाँ टोली डेढ बर्षअघि चीन गएर पुनः कोरोनाको कारण देखाउँदै नफिर्कीएपछि ड्रिलिङ सर्भेको काम नै अन्यौलमा परेको उनले बताए । ‘हामीले चिनियाँ टोलीलाई दूतावासमार्फत ताकेता गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरुले पनि नेपाल आउने तयारी गरिरहेको संकेत दिएका छन्, अर्को हप्तासम्म शुभसमाचार आउला कि ।’
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७२ साल चैतमा चिनियाँ सरकार र नेपालबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षिय सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । चिनियाँ विज्ञहरुको सहयोगमा नेपालका सम्भावित स्थानमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण र उत्खनन गर्नका लागि भन्दै उक्त समझदारी गरिएको थियो । त्यसयता चिनियाँ विज्ञको टोलीले दैलेखको पादुकास्थान, नाभिस्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण थालेको हो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार दैलेखको सो क्षेत्रको करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ स्थानमा ग्यास चुहावट भएको देखिन्छ । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो भने सोही सम्झौताअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली सन् २०१६ को मेमा नेपाल आएर दैलेख, सुर्खेत, बुटवल, पाल्पा, सुनसरीको बराह क्षेत्र र मोरङको भाउन्नेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त प्रारम्भिक अध्ययनपछि चिनियाँ टोली स्वदेश फर्केपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अन्वेषणका लागि चीनले नेपाललाई २ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणासमेत गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार २३ अगस्ट, २०१७ मा सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
