काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न आइपरेका रुख कटान, ठेक्का, म्याद थपलगायत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अध्ययन÷अवलोकन अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्न आज आयोजित बैठकमा आयोजनाका समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।

समितिले राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त सरकारी आश्वासनमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने महाकाली सिँचाइ आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सन, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्/सभा हलको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन÷अनुगमन गर्ने निर्णय २०७७ चैत १ गते गरेको थियो । सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिका संयोजक सांसद शेरबहादुर कुँवर नेतृत्वको टोलीले काम गरी आजै प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेश गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमाथि आजै छलफल भएको हो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले बैठकमा पेश भएको प्रतिवेदनका आधारमा गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा सुरक्षा पनि जोडेर राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । आयोजनालाई समयमै काम सक्न आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । स्थलगत अध्ययनमा सहभागीसमेत भएकी सांसद सुमित्रा बिसीले भेरी बबई डाइभर्सनमा स्थानीयवासीले कर्मचारीलाई कुटपिट गरेकाले असुरक्षा भई काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भेटिएको बताए । आयोजनाका भवनमा पानी चुहिने समस्या देखिएकाले समस्या समाधान सरोकार भएका निकायको उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

उपसमितिका सदस्य सांसद विना पोखरेलले दुर्गम क्षेत्रका आयोजनामा खटिने कर्मचारीका लागि थप पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नहुँदा कर्मचारी जानै नमान्ने गरेको स्थलगत रुपमा देखिएको बताइन । खोलामा बगेर आएर बनेको बालुवाको टापुका कारण समस्या भएकाले यसको समाधान हुनुपर्नेसमेत उनले जानकारी गराईन । उपसमिति संयोजक सांसद कुँवरले ऐलानी जग्गामा बसेकालाई मुआब्जा दिन समस्या हुँदा आयोजनाका काममा ढिलाइ भएकाले सम्बन्धित निकायले समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने बताईन । एक हजार २०० हेक्टर जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्नेमा हालसम्म ७७ हेक्टरको मात्र मुआब्जा दिएको पाइएको उनले सुनाईन् ।

आयोजनापिच्छे ऐलानी जग्गामा बसेकालाई फरक फरक दरले मुआब्जा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सांसद नैनकला ओझाले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको जग्गामा प्रदेश नं १ सरकारले शहरी विकास गर्न लागेको सूचना आएकाले त्यसको पनि स्थलगत अध्ययन समितिले गर्नुपर्ने बताईन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राईले सङ्घीय सरकारले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनामा खर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जानकारी दिए।

मन्त्रालयका सहसचिव सरिता दवाडीले मन्त्रिपरिषद्ले ऐलानी जग्गामा आयोजनापिच्छे फरक फरक मुआब्जाको मापदण्ड तय गर्दा समस्या भएपछि सरोकार भएका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले जग्गा प्राप्ति मार्गदर्शन मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको जानकारी दिईन्।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा दिन नमिल्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपरेको बताए । रासस