काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडीले विकास प्रविधि मैत्री कानून नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका धेरै कार्यहरु सहज रुपमा गर्न नसकिएको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिएमा मात्र समृद्धि हासिल हुने मन्त्री पहाडीले बताए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई बुधबार भेट्दै मन्त्री पहाडीले व्यवसायी मैत्री ऐन कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री पहाडी समक्ष आर्थिक वर्ष २०७८ ०७९ को बजेट बारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ । निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।
विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कमादार तथा श्रमीकहरूलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ । मुलुक कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अति आवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएको भन्दै महासंघले रकम भुक्तान गर्न आग्रह गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नु पर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि अत्याधिक उच्च रहेको र राज्यलाई पनि यसबाट कुनै आम्दानी नहुने भएकोले निर्माण लागत मात्र बढ्न जाने हुँदा क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ । प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासचिव रोशन दाहाल र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी रहेका थिए ।
