काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले निर्माण उद्योगमा पारेको असर बारे जानकारी गराएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङ र शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहलाई छुट्टाछुट्टै भेटेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंह समक्ष पनि निर्माण उद्योगको पछिल्लो अवस्था बारे जानकारी गराएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण जारी निषेधाज्ञाले गर्दा निर्माण उद्योग आक्रान्त भएकाले निर्माण कार्य सबै बन्द गर्दै निर्णय मितिबाट लागु हुने गरी चैत्र देखि कार्तिक मसान्त सम्मको अवधिलाई शुन्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ । विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित् आयोजनाहरूले आवासीय कामदार राखी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने भनिएता पनि श्रमीकहरू संक्रमण सर्ने डर र त्रासका कारणले काम गर्न डराउने र भएका श्रमीक पनि आ–आफ्नो वासस्थान तर्फ हिडिसकेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार निर्माण कार्यको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको पास उपलब्धता सहज रुपमा नभएकोले निर्माण सामग्री लोड भएर आएका गाडीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा रोकिएको छ ।

त्यस्तै निर्माण सामाग्रीका केही ठूला उद्योगहरू खुलेता पनि सोका डिलर, वितरक पसलहरू बन्द रहेको कारणले निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य प्राय बन्द रहन गएको महासंघको भनाइ छ । निषेधाज्ञाकै फाइदा उठाउँदै निर्माण सामाग्रीहरूमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढ्न गएको पनि महासंघले जानकारी गराएको छ । सडक, सिचाई लगायतका अन्य कार्यहरु तोकिएकै सिमित स्थानमा नभई छरिएर गर्नु पर्ने भएकोले संक्रमण सर्ने त्रास रहेको र कतिपय स्थानमा विशेष गरी शहरी क्षेत्रका र साना तथा मझौला निर्माण स्थलमा बिहान काममा जाने तथा बेलुका निवास स्थानमा जाने गरेका कैयन कामदारहरूका साथै महासंघका अध्यक्ष लगायत विभिन्न जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुमा सङ्क्रमण पैmलिसकेको जानकारी महासंघले दिएको छ ।

निर्माण सामग्री ढुवानी लोड अनलोड इत्यादिले गर्दा एक अर्का सँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुृने हुँदा र निर्माणस्थलमा खटिएका कोही कसैको संक्रमणले गर्दा निधन नै हुने डरले काममा नजाने अवस्था आएको र संक्रमण भएकाको उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति देखिएको महासंघको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा संक्रमण फैलिने डरका कारण स्थानीयले नै काममा अवरोध सिर्जना गरेको पनि महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं अरब भुक्तानी रोकिएको तथा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अहिलेको अत्यन्त जटिल अवस्थालाई ख्याल गरी बैङ्क ऋणको किस्ता तिर्नका लागि आवश्यक समय थप गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । अहिलेको विषम परिस्थितिको ख्याल गरी सहज वातावरण नहुन्जेल सम्मका लागि कर बुझाउने आवश्यक म्याद थप गरिनु पर्ने, निर्माण कार्य गराइराखेका केही सार्वजनिक निकायहरूले म्याद थप हुन नसकेका निर्माण कार्यहरूको बैंक ग्यारेण्टीको दावी भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकहरूमा आवश्यक कार्वाही अगाडि बढाउने कार्य निषेधाज्ञा समाप्ति भए पश्चात अवधिभरका लागि स्थगित गर्नु पर्ने महासंघको माग छ ।

जवाफमा मन्त्रीहरु र सचिवले महासंघबाट प्राप्त जानकारीलाई सिसिएमसीम राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै म्याद थप सम्बन्धमा आफुहरू सकरात्मक रहेको जानकारी दिएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल र कार्यालय प्रमुख रहेका थिए ।