काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन परिमार्जन गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघको २२ औं साधारण सभालाई आइतबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री नेम्वाङले आपसी छलफलमा व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । भौतिक पूर्वाधारको विकास विना सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा पूरा हुनै नसक्ने मन्त्री नेम्बाङले बताए ।
सरकारसँग आफ्नो स्वामित्वमा कुनै निर्माण कम्पनी नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री नेम्बाङले देशभरका तमाम निर्माण व्यवसायीहरू नै सरकारको विकास साझेदार रहेको बताए । राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा ठूलो विकास भइरहेको दाबी उनको थियो । ‘निर्माण क्षेत्रको समृद्धिका लागि व्यवसायीहरू पनि सकारात्मक सोच सहित राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध गरी अघि बढ्नु पर्छ’ मन्त्री नेम्बाङको भनाइ थियो ।
शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरता विना निर्माण क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताए । गुनासो मात्र अघि सार्ने परिपाटीले कसैलाई फाइदा नहुने भएकाले सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए। पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन विना व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका निर्माण व्यवसायी समन्वय विभाग प्रमुख समेत रहेका बलायरले निर्माण व्यवसायी र राज्यको सम्बन्ध सुमधुर नभए सम्म निर्माण क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । सांसद जीप छिरिङ लामा शेर्पाले राज्यले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि महत्व नदिएको आरोप लगाए । नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य समेत रहेका शेर्पाले सरकारको गलत रवैयका कारण निर्माण उद्योग धाराशायी भएको टिप्पणी गरे ।
प्रदेश सभासद् बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीहरूका कारण निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको दाबी गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरी ठानेको बताउँदै जायज मागहरू पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेका सम्झौता पालनामा राज्य इमान्दार भएन’, उनले भने ।
अव्यवहारिक नीति नियम, निर्माण सामाग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महङ्गी, असुरक्षा लगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको अध्यक्ष सिंहले बताए । प्रधानमन्त्रीका भौतिक पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियाले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दहालले निर्माण व्यवसायीहरू व्यवसायीक भएमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले कृषिपछि सबैभन्दा बढीलाई रोगजारी दिँदै आएको निर्माण उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेको बताए ।
