काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) नबढाउन निर्देशन दिएको छ । बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७७ मा संशोधन गर्दै बढी स्प्रेड कायम गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने जानकारी दिएको हो । राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका लागि ४ दशमलव ४ प्रतिशत तथा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई ५ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेको छ ।
तोकिएको स्प्रेडदरको सीमा कुनै पनि महिनामा नाघेमा उक्त त्रैमासको अन्त्यसम्म सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्रैमासको अन्त्यसम्म तोकिएको सीमामा नल्याउने संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
