काठमाडौं । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्ने प्रक्रियाको परामर्शका लागि विभिन्न ९ विदेशी कम्पनी ईच्छुक देखिएका छन् । ४ बर्षअघिको प्रक्रिया रद्द गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन पुस १ गते नयाँ आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा स्याटेलाइटको नियमन तथा सुरक्षा, व्यवसायिक तथा सञ्चालन मोडालिटीको नीति तयार पार्ने कुरा समेटिएको थियो ।
उक्त परामर्शका लागि सोमबारसम्म चीन, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका, भारत, सिंगापुर र जर्मनीका विभिन्न ९ कम्पनीले आशयपत्र प्राधिकरणमा पठाएका छन् । जसमध्ये चीनको बेईजिंग स्पेस की टेक्नोलोजी को एलटीडी, पेरिसको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लण्डन ईकोनोमिक लिमिटेड, भारतको केपीएमजी र अग्रोस्याट जेभीलेसमेत आशयपत्र बुझाएका छन् । यस्तै अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप ईन्टरनेशनल, दुबईको एसथ्रीटेलईंक, बेलायतको किस्प टिमको जेभी, सिंगापुरको सेलेसियल कन्सल्टीङ सर्भीस र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनरले नेपालको स्याटेलाईटका लागि ईच्छा देखाएका हुन् ।
उक्त आशयपत्रहरुको मूल्याङ्कन ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा पुनः ३ देखि ६ कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा राखिनेछ । त्यसपश्चात विभिन्न मूल्यांकनका आधारमा पुनः एक कम्पनीलाई मात्रै परामर्शदाता कम्पनीको रुपमा छनोट गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार उक्त प्रक्रियाबाट छनोट भएको कम्पनीले मोडालिटी बनाउने, प्रमाणीकरण गर्नेदेखि डीपीआरसमेत निर्माण गर्ने काम गर्नेछ ।
गत मङ्सिर २२ गते स्याटेलाइट सञ्चालनको लागि माग गरिएको आशयपत्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्ध गरेको प्राधिकरणले स्याटेलाइट सञ्चालनको नीतिगत व्यवस्थाको नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियनले अन्तरिक्षमा नेपाललाई उपलब्ध गरेको अर्बिटल स्लटमा आफ्नै स्याटेलाइन राख्न नेपालले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
