काठमाडौं । नेपाली फेल्ट प्रडक्टले हाम्रोनाईज सिस्टम (एचएस) कोड नपाउँदा निर्यातमा समस्या भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपालबाट बार्षिक अर्बौ रुपैयाँको फेल्टका उत्पादन निर्यात गर्न सकिने सम्भावना भएपनि एचएस कोड नपाउँदा निर्यात तथा बजारीकरणमा समस्या भएको नेपाल ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष अमृत खड्काले बताए ।
‘अहिले पनि हामीले बार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको फेल्ट प्रडक्ट निर्यात गरिरहेका छौं,’ नगरकोटमा आयोजित संघको ११ र १२ औं साधारणसभा बोल्दै खड्काले भने, ‘तर एचएस कोड नपाउँदा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग हामीले निर्यात गरेको तथ्याङ्क नै छैन ।’
आफुहरुले सरकारको विना सहयोग आफ्नै सिर्जना र मेहनतकाबाट फेल्टका नयाँ नयाँ डिजाईनका बस्तुहरु बनाएर निर्यात गर्दै आएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा सरकारले सहयोग गरेमा बार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फेल्टका उत्पादनहरु निर्यात गर्न सकिने बताए । हाल विश्वका २५ देशमा नेपालमा बनेका फेल्ट प्रडक्ट निर्यात हुँदै आएकोमा आगामी दिनमा यसलाई बढाएर ७० भन्दा बढी देशमा निर्यात गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रुपमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अबका दिनमा आफैले भेडा पालन गरेर उक्त ऊनबाट फेल्टका प्रटक्टहरु उत्पादन गरेर निर्यात गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालमै भेडा पालनको उच्च सम्भावना भएकाले हिमाली जिल्लाहरुमा सो कार्यलाई अघि बढाउनका लागि चेम्बरले सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यदि हामीले नेपालमै उत्पादित भेडाको ऊनबाट फेल्टका बस्तुहरु बनाएर निर्यात गर्न सकेमा अझै बढी भ्यालु एड हुनेछ ।’ साथै उनले कार्यक्रममा फेल्टका उत्पादनहरु निर्यातमा एचएस कोड दिलाउनका लागि पनि चेम्बरले पहल गर्ने बताए ।
नेपालमा फेल्टको सम्भावना उच्च भएकाले यसको निर्यात बढाउन नीतिगत सहयोगको आवश्यकता रहेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य नरेशलाल श्रेष्ठले बताए । ‘विश्व बजारमा अन्य बस्तुको निर्यात घटिरहेको अवस्थामा फेल्टको बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फेल्टको निर्यात बढाउन सके व्यवसायीलाई मात्र नभई राज्यलाई समेत ठूलो फाइदा हुँनेछ तसर्थ यस विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ कोरोनाको समयमा पनि फेल्टको निर्यात २१ प्रतिशतले बढेको जानकारी दिँदै यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसद एवं नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामबहादूर गुरुङले व्यवसायीहरुले निर्यात गर्दा त्यसबापत पाउने नगद अनुदान एक हप्ताभित्रै अनलाईन प्रणालीबाट व्यवसायीको खातामा आउनुपर्ने बताए । सो कार्यका लागि आफुले राष्ट्र बैंक लगायत नियाकासँग पटक पटक छलफल गरिएको र यस विषयमा व्यवसायी स्वयमले पनि घच्घच्याउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपालबाट अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात हुने बस्तुको प्रचार तथा बजारिकरणका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । अहिले आफुहरु २०२२ सालको ५५ बर्ष पुरानो ऐनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी दिँदै अबको केही दिनभित्रै उक्त ऐन परिमार्जन गरेर निर्यात व्यापारलाई सहज बनाउने बताए ।
यसैगरी पछिल्लो समय देशमा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारकै लागि यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको जानकारी दिँदै अब आफैले भेडा पालन गरेर फेल्टको ‘होली प्रटक्ट’ को रुपमा निर्यात गर्नुपर्ने बताए ।
