रक्षा रेग्मी
१५ असोज, काठमाडौं । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसक्दा पनि सरकारले अनुमति नदिँदा क्यासिनो ‘प्राइड’ संचालन अन्योलनमा परेको छ । क्यासिनो संचालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर अनुमतिका लागि फाइल पेश गरेको २ महिना वित्नलाग्दा पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको क्यासिनो प्राइडका निर्देशक विनयकुमार शाहले बताए । हामीले क्यासिनो संचालनका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी पर्यटन विभागमा स्वीकृतिमा लागि फाइल पेश गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, विभागका कर्मचारीले फाइल मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको बताइरहेका छन् ।’
क्यासिनो सञ्चालनका लागि कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरि पूर्व स्वीकृति लिइसकेको विभागका निर्देशक तथा सुचना अधिकारी दुर्गादत्त ढकालले बताए । ‘मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृति दिन बाँकी छ,’ उनले भने । प्राइड इन्टरटेन्मेन्ट एण्ड रिक्रिएशन प्रालिले हायात होटलमा गोवा कोस्टल रिसर्च एन्ड रिक्रिएसन प्रालिसँगको सहकार्यमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
क्यासनो सञ्चालनका लागि उद्योग विभागबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृति समेत गराइसकेको बताइएको छ । साथै, क्यासिनोको पुँजी, पूर्वाधारजस्ता विषय क्यसिनो नियमावली २०७० ले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै भएको समेत ढकाल बताउँछन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले भने किन रोकिएको सो विषयमा कुनै जानकारी दिएको छैन । ‘प्राइडले क्यासिनो संचालका लागि सवै प्रक्रिया पुरा गरेको फाइल मन्त्रालयमा आएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले भने, ‘के कारणले रोकिएको हो त्यस विषयमा म पनि अनविज्ञ छु ।’ साथै, उक्त फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्री कहाँ पुगिसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।
क्यासिनोका निर्देशक शाहले भने सरकारसँग संचालन अनुमति नदिनुको लिखित जवाफ माग गरेको बताए । ‘नियम अनुसार मन्त्रालयले संचालन स्वीकृति नदिएपछि लिखित माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म त्यसको कुनै जवाफ आएको छैन ।’ क्यासिनो संचालन स्वीकृति नदिँदा कम्पनीले दैनिक लाखौं रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको उनकाले जानकारी दिए । ‘क्यासिनो १ दिनमात्रै संचालन भएपनि सरकारलाई रोयल्टी र विभिन्न कर वापत वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार भवन भाडा तथा कर्मचारीको तलव भक्ता पनि दिनुपर्छ ।’
सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गरी पर्यटन भित्र्याउनु पर्नेमा क्योसिनो संचालनका लागि समेत स्वीकृति नदिएर त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरेको शाहको आरोप छ । हाल क्यासिनो संचालनका लागि व्यवस्थापनले झण्डै ६ सय कर्मचारी नियुक्ती गरेको छ । सरकारले संचालन स्वीकृति नदिँदा उक्त कर्मचारीलाई समेत घर फर्काउनु पर्ने अवस्था आउन लागेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले क्यासिनो नियमावली जारी गरेपछि आएको संचालनमा आउन लागेको यो तेस्रो हो । यसअघि सिल्भर हेरिटेजले १ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सांग्रिला होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ भने सोल्टी होटलमा क्यासिनो माजोङ संचालन भइरहेको छ । यी दुवै क्यासिनो नयाँ व्यवस्थापनबाट संचालनमा आएका हुन् ।
नियमावली आउनुपुर्व अनुमति पाएका सबैजसो क्यासिनो बन्द छन् । सरकारले क्यासिनोलाई वार्षिक ४ करोड राजस्व बुझाउनुपर्ने, अधिकृत पुँजी कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ र्पुयाउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै क्यासिनोको भिडियो ६ महिनासम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सरकारले बजेटमार्फत ४ करोड रुपैयाँको व्यवस्थालाई ३ करोड रुपैयाँमा झारेपनि संचालकले उक्त व्यवस्थाको समेत विरोध गर्दै आएका छन् ।
