काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटनउपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरबाट ७ सय १३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् । मन्त्रालयले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम माग गरेको थियो ।
भदौ महिनाभरिको समयसीमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आह्वानमा तहगतरुपमा प्रदेशबाट १०, महानगरपालिकाबाट ९, उपमहानगर पालिकाबाट १०, नगरपालिकाबाट ३ सय ७ र गाउँपालिकाबाट ३ सय ७७ ले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् । गाउँपालिकाले योजना कूल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत बेहोर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको हो ।
प्राप्त ७ सय १३ आयोनाका लागि ३३ अर्ब १ करोड ८१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कूल लागत माग भएको छ । लागत मागमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई ३० करोड रुपैयाँ, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिकालाई ७ करोड र गाउँपालिकालाई ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो ।
पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा १ सय गन्तव्यका कार्यक्रम अगाडि सारिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार १ सय गन्तव्य कार्यक्रममा भनिए पनि देशभरबाट १ सय ९२ गन्तव्यले पहिलो किस्ताबापत २५ लाख रुपैयाँ लगेका थिए तर, दोस्रो किस्ताका लागि ५९ गन्तव्यले मात्र रकम माग गरेका थिए । अरुले माग नै गरेनन् । कतिपय कार्यक्रम राम्रा भए पनि स्थानीय तहको अपनत्व नभएकैले ती कामको अनुगमन नभएको र प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
साना आयोजना कनिका छरिएको जस्तो रकम छरिएको र त्यसबाट केही उपलब्धी पनि हुन नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षबाट सहभागितामूलक र ठूला आयोजनाका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम शीर्षकमात्र पेश गेरका छैनन्, ती कार्यक्रमको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्ययोजनाको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव पेश गरेको हुनाले यी कार्यक्रम पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजेक्ट बैंक नै बनेको सहसचिव भट्टराईले बताए।
प्रमुख पर्यटकीय (धार्मिक, सांस्कृतिक) क्षेत्रहरुमा शौचालय, ढल, सडक, पेटी, पार्क, पर्यटकीय बसपार्क, सम्बन्धित स्थानको खानेपानी र बिजुली तथा विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माण, एकीकृत पर्वतीय पर्यटन वा ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भाषाका आधारमा सांस्कृतिक पर्यटकीय गाँउको विकाससम्बन्धी कार्यक्रम रहेका छन् ।
एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र (बैंकिङ सुविधासहितको बसपार्क र ट्याक्सी पार्क, स्नान गृहसहित शौचालय, चमेना गृह र कफी केन्द्र एवं मौलिकउपज प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्रजस्ता सुविधासहित) सम्बन्धी कार्यक्रम छन् ।
विशेष सांस्कृतिक र धार्मिक परिपथ र त्यस्तो परिपथभित्र पर्ने सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्वका पूर्वाधार ताल (तराईमा दुई हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा ठूलो, तथा पहाडमा र हिमालमा १३ रोपनी) संरक्षण र सौन्दर्य अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम, पार्क निर्माण (तराई तथा भित्री मधेशमा एक हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा ठूलो, पहाडी सात रोपनी तथा हिमाली क्षेत्रमा छ रोपनी भन्दा ठूलो) निर्माण गरिनेछ ।
त्यस्तै सङ्ग्रहालय निर्माण, पर्यटकीय गन्तव्यभित्रका सडक सुधार (छनोट गरिएको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको एक किमीभित्रको सेरोफेरोमा), सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक वा साहसिक पदमार्ग एवं योग पर्यटन प्रवद्र्धधनसँग सम्बन्धित, प्रदेश पर्यटक आवास गृहसम्बन्धी, पर्यटन गतिविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम् अवधारणा, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम हुनुपर्ने गरी मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव क्षेत्र तोकेको थियो ।
मन्त्रालयले प्राप्त भएका पर्यटकीयउपज प्रस्तावको छनोट र प्राथामिकीकरणको पनि मापदण्ड तोकिएको जनाएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमले सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षणका लागि पुर्याउने योगदान, सम्पर्क पहुँचको अवस्था र स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पुर्याउने योगदानस्ता मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम छनोट गरिने जनाइएको छ ।
कार्यक्रम छनोटका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थमन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ ।
त्यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न एवं प्राप्त आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्न आयोजना मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव सदस्य र पर्यटन मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायत शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् । रासस
