रामराजा श्रेष्ठ
१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको स्टार्ट अप फण्ड (शुरुवाती कोष)ले सूचनाप्रविधि, कृषि तथा सेवा उद्योगलाई उच्च प्राथिमिकता दिने भएको छ । सरकारले कोष संचालन कार्यविधि २०७२ स्वीकृत गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त कार्यविधि अनुसार नविनतम सोच भएका तर लगानी योग्य पुँजी नभएका उद्यमी तथा आविष्कारकर्ताले उक्त कोषबाट ऋण पाउने छन् । तर, कस्ता कामका लागि कति रकम दिने भन्ने विषयमा छुट्टै मापदण्ड बनाइने भएको छ । सोही मापदण्डले ऋण रकमको सीमा र व्याजदर निर्धारण गर्ने छ ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकमका साथै मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विदेशी सरकार, दातृनिकाय, गैर आवासीय नेपाली तथा स्वदेशी विभिन्न संघसंस्थाबाट प्राप्त हुन आउने रकमलाई राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यसरी आउने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सरकारले अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा संचालक समिति बनाउने छ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, प्राविधिक संकाय सचालन गरेका विश्व विद्यालयबाट १ जान महिला सहित ३ जना सदस्य र मन्त्रालयले तोकेको एकजना विज्ञ सदस्य रहने छ । त्यसैगरी, अर्थमन्त्रालयकै १ जना सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।
ऋण आवेदनका लागि परेको प्रस्ताव छनौटका लागि पनि छुट्टै उपसमिति गठन गरिने छ । जसमा २ जना विषय विज्ञ र १ जना सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिध रहने छ । युवा उद्यमीलाई कोषले निश्चित बैंकबाट मात्र रकम उपलब्ध गराउने छ । बैंकले सम्बन्धित युवा उद्यमीलाई रकम प्रदान गरेपछि कोषले स्रोतभर्ना गर्ने छ । यदि कोषमा भएको रकम भन्दा बढी आवेदन परेका बैकमार्फत पनि रकम उपलब्ध गराइने भएको छ । यसरी रकम प्रदान गर्दा कोषकोभन्दा बैंकको व्याजदर बढी भएका उक्त फरक व्याज रकम कोषले नै तिरिदिने छ ।
सरकारले बजेटमार्फत नविन सोच र विचार भएका तर लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएका साना तथा मध्ययम व्यवसायीका लागि शुरु पुँजी उपलब्ध गराउनका लागि सो कोषको स्थापना गरेको थियो । तर, कोष संचालन सम्बन्धी कार्यविधी नवन्दा अलपत्र परेको थियो । कार्यविधि निर्माणसँगै उक्त कोष संचालनमा आउने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
