रामराजा श्रेष्ठ
७ असोज, काठमाडौं । सार्क राष्ट्र मध्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा धेरै चुक्तापँुजी रहेको पाकिस्तानले ५ अर्बबाट २३ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याएर वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनको सफलतम नमुना प्रस्तुत गरेको छ । सन् २००८ को डिसेम्बर ३१ लाई आधार मिति तय गर्दै पाकिस्तानको केन्द्रिय बैंक ‘स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान’ ले त्यहाँका सबै बैंक अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीको नाममा एक पत्र काट्दै वित्तीय संस्थाको सुदृढिकरणका लागि भन्दै न्युनतम पुँजी आवश्यकता (एमसीआर) २३ अर्ब हुनुपर्ने निर्णय प्रस्तुत गरेको थियो ।
गज्जब त के थियो भने स्टेट बैंक आफैले बैंकलाई सजिलो हुने गरी विभिन्न चरणलाई सुझावका रुपमा दिएको थियो, जसले केन्द्रिय बैंकको महत्वाकाङ्क्षी निर्णय पनि सजिलै सफल बन्यो । नेपालमा जस्तो एकैपटक दुई बर्षको समय दिएर हाल कायम २ अर्बलाई ८ अर्ब पुर्याउने मौद्रिक नीति भन्दा पनि चरणबद्ध उपाय पाकिस्तानी केन्द्रिय बैंकले लागु गरेको देखिन्छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले पनि २०७४ असार मसान्त भित्र ८ अर्व पुँजीको योजना नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिसकेका छन् । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ ।
तर, पाकिस्तानको केन्द्रिय बैंकले सुरुमा त्यति धेरै भार नथपि बैंकको क्षमता र अवस्था पहिचान गर्दै १ बर्षभित्र जम्मा १ अर्ब रुपैयाँमात्र चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दियो । त्यसैलाई फेरी एक बर्षको समय थपेर १० अर्ब चुक्तापुँजी बनाउनुपर्ने नियम थियो । फेरी अर्को बर्ष त्यसलाई १५ अर्ब बनाइयो । अनि एक बर्षकै अवधिमा १९ अर्बको सिमा तोकिएको थियो । यो पनि सम्भव भयो । अन्ततः ५ बर्षको अवधिमा पाकिस्तानका बैंकको चुक्ता पुँजी २३ अर्ब पुग्यो ।
हेर्दा निकै सजिलो लाग्न सक्छ । तर, यसमा केन्द्रिय बैंकले आफ्नो निर्णयलाई एकतर्फि अडानको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा व्यापक तयारी गरेको थियो । चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने समयको निर्धारण उसले पहिलै व्यापक तयारीका साथ गरेको थियो । यसको फाईदा के भयो भने बैंकहरु आफैले त्यसलाई जिम्मेवारीका रुपमा लिन थाले । सम्भव त पाकिस्तानका वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि थिएन तर त्यहाँको केन्द्रिय बैंकको सहयोगले यसमा भने महत्वपूर्ण भुमिका खेल्यो ।
केन्द्रिय बैंकले सुरुमै भन्यो यो नयाँ निर्णय विदेशी बैंक जो पाकिस्तानमा सञ्चालनमा छन् ती सबैका लागि समेत समान किसिमले लागु हुनेछ । तर, यसमा केहि नयाँ व्यवस्था पनि उसले नगरेको होइन । ५ भन्दा बढी शाखा रहेका विदेशी बैंकलाई २ बर्षको समय दिइएको थियो, ३ अर्ब चुक्ता पुँजी बढाउन । त्यस्तै २० ओटासम्म शाखा भएका विदेशी बैंकलाई समान २ बर्षको समय दिएर ६ अर्ब चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने भनिएको थियो । त्यो पछि भने अन्य बैङ्लाई निर्धारण गरिएको समय अवधि र चुक्तापुँजीको सिमा समान थियो । यसबीचमा केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुलाई अलि दबाब पर्ने गरी विशेष अवस्थासमेत स्विकार्नु पर्ने जस्तो निर्णय नगरेको भने होइन । यो निर्णयको घोषणापछि लाइसेन्स प्राप्त बैंकले भने एकै पटकमा २३ अर्ब चुक्ता पुँजी देखाउनुपर्ने स्टेट बैंकको निर्णय थियो ।
पर्याप्त पुँजी अनुपातकोे दरलाई पहिलोचरणमा १० प्रतिशतमा राखिएको थियो । सबै बैंकलाई लागु हुनेगरी समय अवधि बढेसँगै यो दर पनि बढाइएको थियो । केन्द्रिय बैंकको सुझाव के थियो भने चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि बैंकहरुले नयाँ पुँजी पनि भित्राउन सक्छन् अथवा नाफालाई त्यसमा समावेश पनि गर्न सक्नेछन् । चुक्ता पुँजी बढाउन नसक्ने बैंकको हकमा निक्षेपपनि जम्मा गर्न नपाउने गरी उसको व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णग गरिएको थियो । त्यस्तै बैंकको सुचीबाट हटाउनेदेखि बैंक लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको निर्णय स्टेट बैंकले गरेको थियो ।
