काठमाडौं । पछिल्लो ६ महिनादेखि फैलिएको कोरोना भाईरसको महामारी र यसले निम्त्याएको लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने यातायात व्यवसायी सबैभन्दा बढी मारमा परेको देखिन्छ । गत असार २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले साउन १ गतेदेखि नै जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात चलाउन पाईने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको लगातारको आग्रहपछि संचालनमा ल्याईइको छोटा दुरीका सार्वजनिक यातायात त चले तर लामो दुरीको भने अझै अन्यौल छ ।
सरकारले भदौ एक गतेदेखि लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात र हवाई उडान संचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर हिजै बसेको क्राईसीस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)को बैठले भने लामो दुरीको सार्वजनिक यातायात १५ दिनपछि संचालनमा ल्याउनेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ । जुन आफुविरुद्ध भएको यातायात व्यवसायीको ठम्याई छ ।
सरकारले लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीसाधनको संचालन म्याद बढाएर निजी सवारीसाधनलाई पोस्ने र सार्वजनिक सवारीसाधनलाई घाटा पुर्याउने काम गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । उनका अनुसार लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीसाधन संचालनमा नआउँदा प्राईभेट गाडीहरुले यात्रुहरुसँग चर्काे मूल्य असुलेर फाईदा उठाईरहेका छन् ।
लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीसाधन संचालनमा नआउँदा निजी सवारीसाधनले यात्रु ओसारेर चर्काे मूल्य समेत उठाउने गरेको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय लामो दुरीका लागि सरकारका विभिन्न निकायहरुले यात्रु बोक्ने सवारीसाधनलाई पास दिनेगरेको उनको भनाई छ । तर सरकारले नै सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विभिन्न नीतिनियमहरु लागु गर्न कडाई गरेपनि निजी सवारीसाधनले भने त्यस्तो नियमको पालना नगरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘व्यवसायीहरुलाई सवारीसाधन संचालनमा लागि विभिन्न मापदण्ड कार्यविधिलगायत बनाईएको छ, तर निजीका लािग भने त्यस्ता नियम तथा कार्यविधि लागु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर यस्तो समयमा निजी सवारीसाधनले मनग्य कमाउँदा सरकारको ध्यान जानुपर्दैन ?’
हाल निजी सवारीसाधनहरुले यात्रुहरुसँग चर्काे भाडा असुल्दै यात्रु ओसारपसार गरिरहेका छन् । तर अझै लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीसाधनहरु चलाउने निर्णयलाई पुन संशोधन गर्दा व्यवसायीहरु थप आक्रोशित भएका हुन् ।
