बिजखबर संबाददाता
२ असोज,काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगर्ले प्रसारण लाइन ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ ।
कुल १सय ३२ केभीको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरीको अनुसन्धानपछि आयोगर्ले शुक्रबार कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । यस्तै आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, प्राधिकरणका सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, सुरज लामिछाने, मनोजकुमार मिश्रलाई भने कारबाही गरेको हो ।
आयोगले सो आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा कम रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीे जेभी अफ जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बिएस लिमिटेडको साटो रू.२६ करोड धेरै ठेक्का प्रस्ताव गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिएको भन्दै मन्त्रीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गत ४ भदौमा भारतको मोहन इनर्जी कम्पनीलाई रू. दुई अर्ब २६ करोडमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै आयोगमा परेको मुद्दामा मन्त्री ज्ञवाली र काफ्लेलगायतले गैरकानूनी काम गरेको पत्ता लागेको प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जानकारी दिए ।
सो प्रसारण लाइनको ठेक्का दिँदा पदीय दायित्व पूरा नगरी अनुचित कार्य गरेको पाइएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीलगायतलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताइएको छ । गत भदौ ४ गते बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सिराहको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको लमनेसम्मको ९२ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र सञ्चालक समितिका सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले फरक मत राखेका थिए । ‘नियुक्त परामर्शदाता, मूल्याङ्कन समिति र पुनः मूल्याङ्कन समितिले समेत स्थापित मूल्य तथा मान्यता विपरीत मूल्याङ्कन नगरेको र न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई अयोग्य ठहर गर्दा निर्धारण गरिएको वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय छ भन्नसक्ने अवस्थासमेत विद्यमान नरहेको’ भन्दै फरक मत राखेका थिए ।
आव २०७१र ७२ मै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सोलु करिडोर विवादका कारणले हालसम्म शुरु हुन सकेको छैन।
