काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न र मितव्ययितामा ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन पठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ६२ बूँदे मार्गनिर्देशन जारी गर्दै मन्त्रालयले सकेसम्म खर्च कम गर्न भनेको छ ।
मार्गदर्शन अनुसार सबै आयोजनाले असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता समेत गरिसक्नुपर्ने तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका सबै आयोजना र कार्यक्रमको प्रारम्भिक चरणका काम सम्पन्न गरी कम्तिमा १५ कात्तिकबाट काम थाल्नु पर्ने छ ।
त्यस्तै, ठेक्का लिएर पेटी ठेक्का लगाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक कार्यबाहेकमा यस्तो सहायक ठेक्का दिने प्रचलनलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ।
मार्गदर्शनमा सरकारी कार्यालयहरुले घर भाडामा लिंदा सकेसम्म सस्तो तथा न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर लिन भनिएको छ । सम्बन्धित कार्यालयमै भएका जनशक्तिको साटो बाहिरबाट परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा सभा, सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न, सभाहल उपलब्ध हुन नसकेमा मात्रै मितव्ययी ढंगले अन्य स्थानमा कार्यक्रम गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, नयाँ स्थापना हुने कार्यालयबाहेक साविकको कार्यालयका लागि नयाँ फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर आदि खरीद नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सकेसम्म यस्ता वस्तु मर्मत गरेर काम चलाउन भनिएको छ । नयाँ खरीद गर्दा पुराना सामान अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ।
मार्गदर्शनमा कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तरसरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था गर्न सोको लागि लाग्ने खर्चको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिन पनि निर्देशन दिइएको छ।
कार्यालय सहयोगी र सवारी साधनको चालकबाहेकका पदमा अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा नयाँ नियुक्ति नगर्न, त्यसैगरी, पानी, इन्धन, मसलन्द, विद्युत लगायतका खर्चमा पनि अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ ।
अनियमितता हुन नदिन आपूर्तिकर्ता, व्यवसायी, परामर्शदाता आदिलाई नगदका सट्टा ब्यांक खातामा भुक्तानी गर्न, थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
