काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातलाई बढाएको छ । हालको ८० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कोराना संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात ९ऋऋम् च्बतष्य० को सीमा २०७८ असार मसान्तसम्मको लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । तर कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यस भन्दा पहिले गर्ने गरिएका सवै प्रकारका समायोजनहरु खारेज गरिनेछन् ।

इजाजतपत्र प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । तर कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नगद लाभांस वितरणमा रोक लगाइने छ ।

इजाजत प्राप्त संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिन भित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि ९० दिन कायम गरिनेछ । वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असारसम्म आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने समयावधि २०७९ असार मसान्त कायम गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणको सुन निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सुनको शुद्धता मापन गर्ने लगायतका व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरिनेछ ।