Logo

‘व्यवसायीले के पाप गरे, उद्योगधन्दानै जलाइदिने ?’ पशुपति मुरारकाको लेख

‘व्यवसायीले के पाप गरे, उद्योगधन्दानै जलाइदिने ?’ पशुपति मुरारकाको लेख


रामराजा श्रेष्ठ
54
Shares

२०४७ सालपछि बन्दको संस्कृति सुरू भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलले यसकै सहारामा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न थाले । पछि त प्रभुत्व देखाउन पनि बन्द गर्ने परिपाटी संस्थागत भयो । जुन् राष्ट्रिय हितका लागि निकै प्रत्यूत्पादक देखियो । त्यसको उदाहरण अहिलेको अवस्थालाई मान्न सकिन्छ ।

कुटपिटदेखि अब बन्दको रूप उद्योग कलकारखाना जलाउने र तोडफोड गर्ने सम्म विस्तार भएको छ । बन्दले जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा यस्ता क्रियाकलापले जनाताप्रति घृणा जागेर आएको छ ।

विशेषगरी माओवादी द्वन्द्वकालयता बन्द उच्छृङ्खल बन्दै आएको छ । आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न जुनसुकै हर्कत गर्ने शैलीले समाजलाइृ झन् पछाडी धकेलिरहेको राजनीतिक दलले महसुस गर्न सकेनन् । अहिले पनि मधेशमा भएका बन्द हड्ताल निकै नकारात्मक बन्दै गएका छन् । मधेशमा जुन् खालको बन्द भइरहेको छ, त्यसले सृजना गरेको परिस्थिती सायद नेपालको इतिहासमा पहिलो नै हो ।

देश एक महिनादेखि बन्दको बन्धक छ । न बन्दकर्ता यसमा लचिलो छन् न त सरकारको गम्भिर स्वरूप नै देख्न पाइएको छ । राजनीतिक प्रतिशोधका बीच उद्योग कलकारखानाले व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीलाई कतैबाट पनि सम्बोधन गरिएको छ । व्यवसायी भनेको पनि गरिखाने वर्ग नै हो । यस्तोमा व्यावसायिक अधिकार कुण्ठित भएको महसुस नीजि क्षेत्रले गरेको छ ।

तराइमा उद्योग कलखारखाना सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । त्यहाँमात्रै २ हजार बढी उद्योग कलखारखाना अहिले बन्द प्रायः छन् । बन्द नभएका स्थानमा समेत त्यसको स्वभाविक प्रभाव देखिन थालेको छ । भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदै गरेका हजारौं ट्रक बाटोमै अलपत्र छन्, कच्चापदार्थ काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसके । व्यवसायीले सामानको विलम्ब शुल्क तिरिरहेका छन् भने कतिपय सामान काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । बन्दले व्यवसायीमात्र होइन किसान, विद्यार्थी, विरामी समेत अलपत्र परेका छन् । बन्दका कारण किसाले उब्जनी गरेको तरकारी बजारमा लगेर बेच्न सक्ने अवस्था छैन । विरामीले भनेको समयमा उपचार पाएका छैनन् ।

बन्दबाट व्यवसायीले दैनिक २ अर्व रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । हजारौं मजदूरहरु बेरोजगार भएका छन् भने सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरु भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । बन्दको माग जायज होस वा नाजायज, व्यवसायीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । बन्दका कारण व्यवसायीले कर बुझाउन सकेका छैनन् ।

जसले बन्द आव्हान गरेपनि त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायीलाई बढी पर्ने हो । व्यवसायीले के पाप गरे, उद्योगधन्दानै जलाइदिने ? के व्यवसाय पाप हो ? राजनीतिक दल वा आन्दोलनकारीले जनताको हक अधिकारका निमित्त भन्दै बन्द हड्ताल गरिरहेका छन् । तर, अन्ततगत्व बन्दको सवैभन्दा बढी मार जनतालाई नै परेको छ ।

बन्दले व्यवसायीको मनोवलमा ठूलो प्रहार गरेको छ । देशको आर्थिक बृद्धिदर बढाउन विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा भइरहेको छ । तर, विदेशी लगानी ल्याउनु अघि स्वदेशी लगानी बढाउनु जरुरी छ । आजको दिनमा कुनै पनि नेपाली व्यवसायी लगानी विस्तार गर्ने योजनामा छैनन् भने विदेशी लगानी भित्र्याउने त कुरै नगरौं । लगानीको वातारण विग्रीएको छ । व्यवसायीहरु सकारात्मक सोचका साथ अघि बढेका हुन्छन् । तर, महिनौ दिनसम्म भएको बन्दले व्यवसायीहरु शिथिल अवस्थामा छन् ।

मधेशमा भइरहेको बन्द प्रति न आन्दोलनकारी सचेत छन् न सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने विचार गरेको छ । सरकारले व्यवसायको सुरक्षा गरिदिनुपर्छ । देशमा विस्तारै पर्यटन व्यवसाय फैलिरहेको छ । तराइमा ठूला–ठूला होटल बनिरहेका थिए । बन्दले त्यसमा पनि ब्रेक लागेको छ । केही दिनभित्र बन्द खुल्यो भने व्यवसायीले आफ्ना व्यवसाय अघि बढाउला तर नयाँ लगानी भने आउने छैन । आर्थिक हैसियत राम्रो भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा त आउलान तर वामेसर्दै गरेका उद्योगहरु बन्द गरेर बस्नुको कुनै विकल्प छैन । तराइमा भएको बन्दले देशको अर्थतन्त्रलाई ५÷६ वर्ष पछि धकलेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा बैशाखमा गएको भुकम्ले भन्दा बढी असर तराइ बन्दले पुर्याएको छ । बन्दले देशको मेरुदण्ड नै भाचिदिएको छ ।

कुनै पनि मुलुक १ दिन बन्दा हुँदा ठूलो समस्यामा पर्छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ठूलो हाहाकार फैलिन्छ । तर, नेपालमा १ महिनासम्म बन्दा हुँदा पनि सरकार तथा बन्दकर्ताले कुनै चासो दिएका छैनन् । न आन्दोलनकारीले सरकारलाई दवाव दिन सेकेको छ न सरकारले नै चासो दिएको छ । सरकारले आन्दोलनकारीलाई २ तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीले नाजायज माग गरेर बन्द गरेका छन् भने त्यसलाई दमन गरेर पत्तासाफ पर्नुपर्छ । यदि मधेशको आन्दोलन ठिक छ भने वाताको माध्यमबाट निकास खोजिनुपर्छ । देश जनताले नै बनाउने हो । यदि जनताले आन्दोलन मार्फत परिवर्तन चाहेका छन् भने सरकारले उनीहरुको भावना बुभ्mनुपर्छ । अन्यथा दमन गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । आन्दोलनकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

राजनीतिक दल तथा आन्दोलनकारी जनताको सम्पती माथी सम्वेदनशिल हुनुपर्छ । जनताको सम्पती तोडफोड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । यता सरकारले पनि जनताको सम्पति सुरक्षित गरिदिनुपर्छ । अहिले उद्योगमा भौतिक र मानसिक क्षति पुगेको छ । हालसम्म ५०÷६० उद्योगमा भौतिक क्षति पुगेको छ । दिनानुदिन भौतिक क्षति भइरहेको छ । त्यसको बीमा गरिएको हुन्छ व्यवसायीले बीमाबाट क्षतिपूर्ति लिन सक्लान् । तर, त्यो भन्दा ठूलो क्षति व्यवसायीको मनमा परेको चोट हो । यसले दूरगामी असर पार्नेछ । उनीहरुले पुनः लागनी गर्नेछैन् अहिले नेपालमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नु भनेको पाप गरे सरह भएको छ ।

विदेशी पर्यटकहरु नेपालमा आएर घुम्नसक्ने वातारण छैन । नेपालले पर्यटन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएको थियो । बन्दका कारण पर्यटकहरु त्यतिकै फर्कन वाध्य भएका छन् । जसको नकारात्मक प्रभाव अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा परेको छ । वैदेशिक लागनीको वातावरण समेत विग्रीएको छ ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आन्दोलन गर्न पाउनु सवैको अधिकार होला तर आन्दोलनको नाममा अरुको अधिकार कुण्ठिन गर्न पाईँदैन र मिल्दैन पनि । व्यवसायी कुनै दलसँग आग्रहपुर्वाग्रह राख्दैन । सवैसँग समान सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्न चाहन्छ । अहिले जुन रुपमा आन्दोल भइरहेको छ त्यसको स्वरुप परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । अरुको सम्पती तोडफोड गरेर अर्काको अधिकार कुण्ठित गरेर आन्दोलन गर्न मिल्दैन । यदि आन्दोलनकारीले राजनीतिक मुद्दामा आन्दोलन गरेका छन् भने राजनीतिक दलको जस्तो व्यवहार देखाउनु जरुरी छ । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले एउटा गति लिएको छ । निष्कर्षमा पुगेको छ तर उनको आन्दोलनले अरुको अधिकार हनन् त गरेको थिएन ।

सरकारसँग व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो गुनासो छ । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिने तथा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, देशमा आन्दोलन शुरु भएको १ महिना वित्दा पनि सरकार मौन अवस्थामा छ । निजीक्षेत्रले बन्द हड्तालबाट व्यवसायी माथी परेको समस्या समाधान गर्न विभिन्न चेम्बर अर्गनाइजेशनको तर्फबाट पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ तर सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । जनताको सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्नो दरिलो उपस्थिती देखाउनुपर्छ । राजनीतिक निकास आफ्नो ठाउँमा होला तर सरकारले कुनै पनि अवस्थामा जनताको जिऊधनको सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ राख्दैन ।

(मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्