केही समय अघिमात्र नेपाल र भारतबीच पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट (पीटीए) र भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग पावर डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (पीडीए) भएको छ । यसलाई नेपालमा ऊर्जा विकासको संवाहकको रुपमा हेरिएको छ । आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयन र ठूला जलविद्युत् परियोजनामा कसरी बढी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपालका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईसँग गरेको कुराकानीको सार ।

भर्खरै मात्र पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट (पीटीए) र प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (पीडीए) भएको छ । आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाल र भारतबीच भएको पीटीए र पीडीएले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानीको ढोका खुला गरिदिएको छ । यस अघि विद्युत् उत्पादन गरेर कहाँ बेच्ने भन्ने अन्योलता थियो । आगामी दिनमा नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रले जति आयोजना निर्माण गरेपनि बेच्न सक्ने वातावरण बनेको छ । यस्तै, सार्क स्तरीय पावर ट्रेडको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यसले नेपालको जलविद्युत् विकासमा अभैm सहयोग पुग्नेछ । नेपालको ग्रीडलाई कम्तीमा पनि बंगलादेशसँग जोड्नुपर्छ । नेपालबाट विजुली निर्यात गर्न मिल्ने भएपछि यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी समेत प्रशस्त भित्रनेछ ।

अहिलेको भौतिक युगमा कुनै पनि देशमा इनर्जी बढी भएको छैन । अमेरिका, जापान, यूरोपलगायतका सम्बृद्ध देशहरुमा पनि इनर्जीको अभाव छ । उदाहरणका लागि रसिया इनर्जीमा मजबुद भएकै कारण अन्य देशले नाकाबन्दी गरेपनि उसलाई कुनै समस्या परेको छैन र हुनेवाला पनि छैन । नेपालमा पनि इनर्जीका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ प्रशस्त छ । जमिन माथी त्यतिकै खोला बगिरहेको छ । सरकारले भारतसँग जुन रुपले पीडीए तथा पीटीए ग¥यो त्यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । आगामी दिनमा यसलाई सक्दो सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

कागजी रुपमा भएको सम्झौतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने त ?
आगामी दिनमा पीटीए तथा पीडीएबाट पर्ने प्रभावको वारेमा बुभ्mनु जरुरी हुन्छ । हाल कागजी रुपमा सैदान्तिक सहमति मात्र भएको हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन दुई देशबीच क्रश बोडर ग्रीड बनाउनु पर्छ । कसरी व्यापार गर्ने हो त्यसको छुट्टै सम्झौता हुनुपर्छ । भारतमा धेरै निजी क्षेत्रले विद्युत्को व्यापार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्नै ट्रान्समिसन लाइन बनाएका छन् । तर, नेपालमा यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषय अन्योलमै छ । विश्वका कम्युनिष्ट मुलुकहरु प्रतिस्पर्धी बजारमा गइसकेका छन् तर नेपाल भने समाजबादी मोडलमै चलिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरुमा भावनात्मक रुपमा प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्त पैदा भएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । हाम्रा नेताहरुमा गरिबी भजाएर राजनीति गर्ने बानी पेरको छ । सम्बृद्धि भजाउन चाहदैनन् । पछिल्लो समय भारत र चीनमा भएको प्रगतिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालेको छ । हाम्रो प्रमुख चुनौती र कार्य प्रतिस्पर्धी बजारलाई कसरी कार्यान्वयनम लैजाने भन्ने नै हो । क्यानडा, यूरोप तथा भारत र भुटानबीच क्रस बोडर पावर ट्रेड भइरहेको छ । नेपालले पनि यीनै मोडलको अध्ययन गरी देशलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति नियम बनाउनु पर्छ ।

नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकारको तर्फबाट के–कस्ता सुधार गर्नु आवश्यक छ ?
अहिले पनि राज्यसत्तामा बस्ने व्यक्तिमा जनताका शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आवश्यकता राज्यले नै पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने धङधङी छ । तर, त्यो गलत हो । राज्यले गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई मात्र त्यस्ता सुविधा दिने हो । सक्नेले आफै गर्छन् । त्यसको लागि जनता धनी बनाउनु पर्छ । भर्खरै मात्र राज्यसँग पीटीए तथा पीडीए भयो जनतासँग होइन । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँग पनि पीटीए तथा पीडीए गर्न मिल्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । यदि राज्य आपैmले मात्र उर्जा व्यापार गर्ने हो भने द्वन्द्व पैदा हुन सक्छ । तसर्थ पावर ट्रेड गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समेत दिनु पर्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र चलाउने जिम्मा निजी क्षेलाई दिनुपर्छ । राज्यले त्यसको नियमन गर्ने हो । जसका लागि राज्यले छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्छ । उदाहरणका लागि देशमा हुलाक कार्यालय छ तर काम जति निजी क्षेत्रका कुरियरले गरिरहेका छन् । त्यसबाट राज्यले कर उठाइरहेको छ । आगामी दिनमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई सोही मोडलमा लैजानु पर्छ । भर्खरै मात्र भारतले उसका जनताले विदेशमा राखेको कालो धन ल्याएको छ । त्यस्तो धन सरकारले आफ्नै बनाएको छ । तसर्थ जनता धनी हुनु भनेकै राज्य धनी हुनु हो ।

भारतसँग भएको पीटीए र पीडीएले नेपाली जनताले के–कस्ता लाभ लिन सक्छन् ?
पीटीए र पीडीएलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को मोडलमा लैजानु पर्छ । अहिले सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएको छ । यसमा निजी क्षेत्र तथा जनसहभागिता जुटाइएको छैन । निजी क्षेत्रलाई पनि ग्रीड बनाएर पावर ट्रेड गर्न दिनुपर्छ । ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराइएन भने यसले दिर्घकालमा जनतालाई कुनै पनि फाइदा हँुँदैन । पछिल्लो समय हामीले जलविद्युत्मा भुटानको मोडलको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं  त्यो एक देशको सरकार र अर्को देशको सरकारबीच गरिने व्यापार हो । यसबाट देश धनी भयो तर जनता धनी हुन सकेनन् । हाम्रो चाहना खिम्ती र भोटेकोशी तथा नाइजेरियाको नियती भोग्न नपरोस भन्ने हो । यस विषय नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ । अहिले भुटानले जलविद्युत्मा विकास गरेका छ जसले गर्दा देश धनी भएको छ । तर, जनता भने गरिव नै छन् । कामदार नै छन् उनीहरुमा व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको छैन । त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । राज्य कोषमा निश्चित व्यक्तिको मात्र पहुँच छ तर यसमा जनताले कुनै लाभ लिन सकेका छ्रैनन । हाल भएको पीटीए र पीडीए पनि त्यस्तै हो ।

त्यसो भएर सरकार किन त्यो मोडलमा जान तयार देखिँदैन त ?
अहिले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवाद भित्र छ तर उसलाई पनि समाजवाद भनेको के हो थाहा छैन । नेकपा एमाले कम्युनिष्ट सिदान्त बोकेको पार्टी हो जो राज्यसत्ताले नै सवै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट ग्रसित छ । तर, उ पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आएको छ । माओवादी भनेको सत्ता नै बन्दुकको नालबाट शुरु हुन्छ भन्ने मान्यताबाट आएको पार्टी हो । बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता चल्छ वा चल्दैन त्यो थाहा छैन । उदाहरणका लागि उत्तर कोरियामा सवै जनता राज्यको निर्देशन अनुसार चल्छन् । खाना पकाउनका लागि पनि सरकारको सहमति लिनु पर्ने वाध्यता छ । तर, त्यहाँका जनताको खुशी र रसिया, चीन, नेपालको जनताको खुशीबीच तुलना गर्नेहो भने आकाश पातालको फरक छ । आगामी दिनमा राजनीतिक पार्टी तथा राज्यसत्तामा बस्ने व्यक्तिको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।

पीडीए र पीटीए पछिका चुनौतीहरु के–के छन् ?
आगामी दिनमा पीडीए गर्दा प्रशस्त मात्रामा जनसहभागिता हुनुपर्छ । अहिले अरुण तेस्रोमा भारतीय कम्पनी सतलजले गर्न लागेको सम्झौतामा ६ वा १० प्रतिशत सेयरको कुरा आइरहेको छ । स्थानीय जनतालाई सेयर मात्र दिएर हुँदैन प्रिफरिन्सियल सेयर दिनु पर्छ । किनकि निजी क्षेत्र भनेको नाफा कमाउन आएको हो । जनतालाई धोका दिन सक्छ । यदि प्रिफरिएन्सिएल सेयर दिइएमा जनताको नाफा सुरक्षित हुन्छ । कनुै पनि परियोजना संचालनमा आइसकेपछि स्थानीय जनतालाई निश्चित प्रतिशत नाफाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । अन्यथा युनिटी लाइफ र हर्बोले जसरी जनता लुट्ने काम मात्र हुनसक्छ । अहिले चिलीमे बनाउँदा जनसहभागिता भएकै कारण परियोजना राम्रोसँग चल्नुका साथै स्थानीय जनता धनी भएका छन् । तसर्थ आगामी दिनमा ठूला परियोजना बनाउँदा प्रिफरियन्यिल सेयर सहितको जनसहभागिता गराउनु पर्छ ।

हाल नेपालमा उत्पादित विजुली निर्यातको लागि बाटो खुलेको छ । निजी क्षेत्रले आगामी ५ वर्ष भित्रमा कति विजुली निर्यात गर्ने क्षमता राख्छ ?
अहिले घरको टुकीलाई प्रतिस्थापन गर्ने मागको मात्र कुरा गरिएको छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न मात्र २ हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । अहिलेको जनतालाई न्युनतम मोबाइल, टिभी, फ्रिज, आइरन, हिटर चलाउनका लागि विजुली आवश्यक छ । यसका लागि मात्र ५ हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । उद्योगधन्दा संचालन गर्नका लगि अभैm प्रशस्त मात्रामा बिजुली चाहिन्छ । अवको तीन वर्षमा टुकी प्रतिस्थापन गर्ने बिजुली उत्पादन हुनेछ । अहिले कुल १ हजार मेगावाटको प्रोजेक्ट पनि बनिरहेको छैन । हिउँदको समयमा प्रतिस्थापन गर्न अभैm १० वर्ष लाग्छ । अहिले १ हजार मेगावाटभन्दा बढीको सोलार प्लान्ट राखेका छन् । हरेक ठूला होटलमा २ देखि ५ मेगावाटमा डिजेल प्लान्ट राखेका छन् । उद्योग कलकारखानाले पनि डिजेल प्लान्ट चलाइरहेका छन् । त्यो एकदमै महङ्गो छ । यस्तै, हरेक घरमा ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यसलाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली स्वदेशमै खपत हुन्छ ।