रामराजा श्रेष्ठ

२० भदौं, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ‘जिरो कष्ट’ अर्थात शुन्य लागतको व्यवस्था गरेसँगै त्यसको असर नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई जिरो कष्टको व्यवस्था गरेसँगै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको बृद्धिदरमा उच्च गिरावट आएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको बृद्धिदर १३ प्रतिशतमा सिमित रहन पुग्यो । यो वृद्धिदर आव २०७०÷०७१ को तुलनामा झण्डै १५ प्रतिशतले कम हो । पछिल्लो समय डलरको मुल्य बढेपनि जिरो कष्टका कारण नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स बृद्धिदर भने गिरावट आएको छ ।

जिरो कष्टका कारण पछिल्लो ७ वर्षमा पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या पनि घटेको छ । आव २०७१/७२ मा नेपालबाट कुल ४ लाख ८९ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ यो संख्या आव २०७०/७१ को तुलनामा साढे ३८ हजारले कमी हो । जवकि आव २०७०/७१ मा नेपालबाट ५ लाख २८ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

आव २०७९/७० को तुलनमा आव २०७०/७१ मा १ खर्व १० अर्व रुपैयाँभन्दा बढी रकम रेमिट्यान्स वापत नेपाल भित्रिएको थियो । तर, २०७०/७१ को तुलनामा गत आवमा ६४ अर्व रुपैयाँ मात्र बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । सरकारले लागु गरेको जिरो कष्ट तथा स्थास्थ्य परिक्षणमा वायोमेट्रिक प्रणाली जस्ता कारणले नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान क्रम घटेका कारण नेपाल भित्र्ने रेमिट्यान्समा पनि ठूलो असर परेको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

गत वर्ष मलेशियाको रोजगारी जाने कामदारको भिसा लगाउन भिएलएन, स्वास्थ्य परिक्षणका लागि वायोमेट्रिक प्रणालीजस्ता कारणले समग्र वैदेशिक रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । त्यस्तै पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको जिरो कष्टले व्यवसायीहरु झण्डै १ महिना सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । जसले गर्दा नेपाली कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएनन् भने त्यसको प्रत्यक्ष असर देशमा भित्रने रेमिट्यान्समा पर्न गएको छ ।

देशमा उद्योग कलकारखाना नफस्टाएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बानउने एकमात्र माध्यम रेमिट्यान्स बन्दै आएको छ । यदि नेपालमा रेमिट्यान्स नभित्रने हो भने देश आर्थिक रुपमा ‘फेलिएर’ भइसक्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार देशमा मासिक ५२ अर्व रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ ।