काठमाडौं । नेपालमा दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण विभिन्न नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको काम पछि धकेलिने भएको छ । कोराना महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा नेपाल पानी जहाज कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्राप्त गर्ने बजेटमा समेत कटौती हुने भएपछि पानीजहाज सञ्चालनको काममा ढिलाई हुने भएको छ ।
पानी जहाज कार्यालयले यसपटक ७ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट प्राप्त गर्ने भएको छ । कार्यालयले आगामी आवको लागि २५ करोड रुपैयाँ माग गरेपनि कोरोना भाईरसको महामारी पछि देशको कुल बजेट घटाएर आउने भन्दै ७ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गर्ने तयारी भईरहेको छ ।
कार्यालयले मागेको २५ करोड रुपैयाँ भए पनि भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले १३ करोड रुपैयाँ दिने तयारी गरेको थियो । तर, देशको कुल बजेट घट्ने तथा बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले आउनुपर्ने राजस्वमा गिरावट आएपछि ७५ प्रतिशतले कटौती गर्दै ७ करोड रुपैयाँको मात्रै आश्वासन पाएको नेपाल पानीजहाज कार्यालयका प्रमुख बिपिन राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन ।
हाल बजेट विनियोजनको तयारी भईरहेको बेला मन्त्रालयले ७ करोड रुपैयाँको मात्रै आश्वासन दिएको उनको भनाई छ । लकडाउन पछि सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयहरुबाट १० प्रतिशतसमेत राजस्व नउठने भए पछि बिभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको बजेट घटेको हो । कार्यालयले चालु आवमा भने ९ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो ।
कार्यालयका प्रमुख राजभण्डारीले भने उक्त बजेटले जति सकिन्छ त्यतिमात्रै काम गर्ने बताएका छन । सरकारले भने आगामी आवको लागि सबै मन्त्रालयलाई नयाँ कार्यक्रम नल्याउन निर्देशन दिएका छन । तर, भौतिक पूर्वधार मन्त्रालय अन्तरगतका पानीजहाज कार्यालयले भने अपवादका रुपमा आगामी आवमा केही नयाँ कार्यक्रमहरु गर्ने भएको छ ।
राजभण्डारीका अनुसार आगामी आवमा कार्यालयले कालीगण्डकी, कोशी र नारायणी नदिमा सानो पानी जहाज संचालनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने गरि नयाँ कार्यक्रम राखेको छ । चालु आवमा ति कार्यक्रम नभए पनि अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौंटको कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको कार्यालयले आगामी आवमा भने नयाँ योजनामा ति क्षेत्रको अध्ययन गर्ने गरि बजेटमा समावेश गरेका हुन ।
कार्यालय स्थापना भएदेखि बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको कार्यालयले पछिल्लो समयमा समुन्द्रमा नेपाली झण्डा सहितको जहाज संचालन गर्ने ऐन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको थियो । तर उक्त ऐन संसदमा पेश गर्नुअगावै लकडाउन भए पछि हाललाई सो ऐनसम्बन्धि कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
