काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुवास घिमिरेले डिजिटल पेमेन्टमा भुक्तानीमा समस्या आउँदा वित्तीय स्थायित्वमा असर पुग्ने बताएका छन् । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान महासंघ)ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस २०७७ को अवसरमा शनिबार आयोजना गरेको ‘गो डिजिटल – गो क्याशलेस’ वेबिनारमा बोल्दै क्याशलेस पेमेण्टको प्रणालीमा खराबी आउँदा वित्तीय स्थायित्वमै असर पर्न सक्ने बताएका हुन ।
उनले नेपालमा डिजिटल पेमेण्टको विकास र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता दिएको समेत बताए । नियामक निकायले प्रविधिको विकास र व्यवसाय सञ्चालनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने र मूल्य तोक्ने कार्य बजारलाई छाडिदिनु पर्ने धारणा उनले राखेका थिए । ‘तर डिजिटल पेमेण्टको कारोबार गर्ने अनुमतिप्राप्त संस्थाले प्रणालीमा खराबी आउन नदिन विशेष ध्यान दिनु पर्छ,’ उनले भने ।
कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले आयोजना गरेको वेबिनारमा विभिन्न व्यक्तित्वहरुले यसमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले कोरोनाभाइरसका कारण सिर्जित विशेष परिस्थितिमा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले सञ्चार तथा सूचनासम्बन्धी नवीन प्रविधिको प्रयोग र प्रवद्र्धन गर्ने बारेमा विशेष पहल गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
वेबिनारमा बोल्दै उनले सरकार र यस क्षेत्रका व्यवसायीका लागि क्याशलेस प्रणाली प्रवद्र्धनका लागि यो एउटा अवसर पनि भएको बताए । ‘सम्पूर्ण विश्व अहिले व्यवसाय, शिक्षा, व्यापार र स्वास्थ्य समेत अनलाईनबाटै सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैले यो नयाँ प्रणाली विकासका लागि उपयुक्त अवसर हो,’ कुँवरले भने ।
कार्यक्रममा सूचना प्रविधि बिभागमा महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले नेपाल सरकारको तर्फवाट माननीय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले र मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले दिएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाएका थिए ।
खासगरी अनलाईनबाट कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा हुने फाइदा तथा चुनौतिका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा जनचेतना फैलाउन ज्यादै जरुरी रहेको बताउँदै उनले त्यस दिशामा सरकारले पनि उचित पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोरोनाभाइरसबाट सिर्जित यस संकटको घडीमा तीनै तहका सरकारलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि व्यवसाय विकास तथा प्रवद्र्धनको वातावरण निर्माण गर्न र यस क्षेत्रमा स्वदेशी व्यवसायी तथा उद्यमीहरुको क्षमता अन्तरराष्ट्रिय स्तरको रहेकाले सरकारले खरीद गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवामा नेपाली व्यवासायी तथा कम्पनीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि कुँवरले अनुरोध गरेका छन् ।
वेबिनारमा शुभकामना सन्देश दिंदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अहिले विश्व डिजिटलाइजेशनमा गइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । नेपालजस्तो भौगोलिक बनावटले बनेको देशको समृद्धिको एकमात्र विकल्प सूचना प्रविधि नै रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीका सूचनाप्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले सरकारले क्याशलेस प्रणालीलाई अझ सरल र सबल बनाउन काम गरिरहेको बताए । उनले यस प्रणालीका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले क्याशलेस प्रणाली स्थापना गर्न एनएचसीएलले योगदान दिएको बताए ।
बैंकर एशोसिएशन नेपालका आईसीटी कमिटिका अध्यक्ष नारायण प्रकाश भुजुले क्याशलेस प्रविधिको विस्तारका लागि स्थानीय तहमा प्रवद्र्धन र क्षमता विकासका कार्य गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
विगतका वर्षमा आईसीटी डेमा प्रभातफेरी, प्रदर्शनी, रक्तदान, सम्मेलन तथा गोष्ठी र चेतनामूलक कार्यक्रमलगायत गतिविधिहरुको आयोजना हुने गरेकोमा यो वर्ष विभिन्न डिजिटल कार्यक्रमहरु गरिरहेको क्यान महासंघका महासचिव नारायण थापाले बताए ।
करीब ८ सय जना सहभागी सो कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश शाह, सूचना विभागका निर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ, क्यान युएसएका अध्यक्ष विद्या सुवेदी, संस्थापक अध्यक्ष विमलकुमार शर्माले दिवसको अवसरमा शुभकामना दिएका थिए ।
क्यान महासंघले ‘गो डिजिटल–गो क्याशलेस’ भन्ने नाराका साथ साताब्यापी रुपमा वेबमा आधारित विभिन्न सम्मेलन तथा गोष्ठीहरुको आयोजना गरेर आईसीटी डे मनाउने योजना बनाएको उनले बताए । जसमा डिजिटल लर्निङ, अनलाईन कार्य, अनलाइन सुरक्षा र ई–हेल्थ जस्ता विषयमा छलफल तथा अन्तक्र्रियाहरु मे महिना भरी आयोजना हुनेछन् ।
क्यान महासंघले आईसीटी डेको अवसरमा आयोजना गर्ने साताब्यापी अभियानको यो पहिलो कार्यक्रम हो । वेबिनारको सञ्चालन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले गरेका थिए भने महासंघका उपाध्यक्ष खुसल रेग्मीले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
क्यान महासंघले एक दशकदेखि आईसीटी डे मनाउँदै आएकोमा सन २०१७ मा सरकारले यसलाई आधिकारिक दिवसको रुपमा मान्यता दिएपछि यसलाई सन् २०१८ मे २ मा पहिलो पटक नेपाल सरकारको अगुवाईमा मनाइएको थियो ।
