काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले कारोना पछिलो अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघले शुक्रबार बहृत रुपमा छलफल गरी कोरोना पछिको उद्योग व्यवसायको परेको समस्या समाधान तथा समग्र अर्थतन्त्र सुधारकालागि अर्थमन्त्रीलाई भेटेर १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।
महामारीको रुपमा संसार भरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मानव जाति नै समस्यामा रहेको समेत महासंघले जानकारी दिएको छ । लगातारको लकडाउन भएको कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प भएको पछि उद्योग व्यवसाय खुलेपनि पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुने महासंघको ठहर छ ।
महासंघले तत्कालका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनरउद्धारका लागि सहुलियत व्याजदरमा कर्जाका साथै सोही अनुरुप स्प्रेडदर समेत घटाउन माग गरेको छ । साथै महासंघले बजारमा तरलता उपलब्ध गराउनका लागि सीसीडीमा समेत लचकता अपनाउन अर्थमन्त्री समपक्ष आग्रह गरेको छ ।
महासंघले आगमी दिनमा उद्योग धन्दा सहज रुपमा चल्ने नसक्ने भन्दै उद्योगको क्षमता घटाउन तथा सोही अनुरुप कामदारी तथा कर्मचारी घटाउन पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
यस्ता छन् महासंघले अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको १७ बुँदे माग
बैंक तथा वित्तीय
१ पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरुले २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
२ बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
३ हाल कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ओर्किङ क्यापिटल कर्जा र ओभर ड्राफ्टमा बैंकले १० प्रतिशतले बृद्धि गरि कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । यसरी बृद्धि
गरिएको ओर्किङ क्यापिटललाई एक वर्ष सम्मका लागि डेब्थ इक्वीटी रेसियोमा असन्तुलन भएपनि मान्यहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
४ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रयमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र लागु नगरी ओर्किङ क्यापटिल र टर्म लोनलगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरुको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने ।
५ उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६. कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबै भन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र हो । अव को एक वर्ष सम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटन संग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटैती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा आवश्यकता अनुसार कटैति गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत तथा एल.पी. ग्याँस सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण र मूल्य अभिबृछि कर (म्याट) रकम ६–६ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकिकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
७ हालको सीसीडी रेसियोलाई खुकुलो गर्नु पर्ने ।
८. बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) लाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने ।
९. मौद्रिक उपकरण लगायत अरुकुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने ।
विद्युत
१०. लकडाउन अवधि र उद्योग वन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
११. उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छ महिनाको लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
बीमा ः
१२. व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड—१९ ले पर्ने असर बीमा गर्दा पोलिसिमा उल्लेख नभएता पनि हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ संग को लडाईमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिएमा व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकोले स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
विविध ः
१३. कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा बिशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१४. एक वर्षको लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामुहिक सैदाबाजीलाई स्थिगित गरिनु पर्ने ।
१५. भन्सार विन्दुमा लाग्ने डिटेन्सन र डिमरेज पूर्णरुपमा छुट हुनुपर्ने ।
कानूनको कार्यान्वयन
१६. मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) मा लगातार चार महिनामा सम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्ने ।
१७. सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारकाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्र्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने करम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने । यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सात दिन भित्र दिइसक्नु पर्ने ।
