काठमाडौं । कोभिड १९ (कोरोना) भाईरसका कारणले देश पूर्णरुपमा लकडाउन भए पछि सरकारले बिभिन्न राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । सरकारले उद्योग व्यवासायलाई समेट्नेगरी राहतका प्याकेज ल्याएपनि पर्यटन ब्यवसायीहरुले भने उक्त राहत प्याकेज पर्यटन ब्यवसायी मैत्री नभएको प्रतिकृया दिएका छन ।
सरकारले ल्याएको केही प्याकेजपनि बैंकलाई जिम्मा दिएको होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष बिनायक शाहको भनाई छ । ‘सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज सुरुवातमात्रै हो, त्यो पनि बैंकलाई जिम्मा दिएको छ’, उनले भने, ‘हामी आज बैंकहरुसँग छलफल गर्नेछौं, त्यसपछिमात्रै के गर्ने भनेर भन्न सक्छौं ।’
‘हुन त हामीले मागेको जति सबै पाईदैन तर हामीलाई तत्काल कर्मचारीहरुलाई तलब दिन समस्या भईरहेको छ,’ शाहले भने, ‘लकडाउन सुरु भएसँगै सबै होटलहरु बन्द छन । होटलमा कामगर्ने मजदुर र तिनमा आश्रीत परिवारलाई कसरी जिविको पार्जन गर्ने भन्ने अहिलेको ठूलो समस्या हो ।’
राष्ट्र बैंकले आईतबार सर्कुलर जारी गर्दै उद्योगलाई नियमित रुपमा कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिरेपनि नयाँ ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्ने, पुस मसान्तसम्म कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाएको आधारमा चैत मसान्तमा नतिरेपनि नयाँ कर्जा दिनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्ने, कर्जाको सेवा शुल्क शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर ब्यवसायीहरुले भने कर्मचारीहरुबाटै काटिएर राखेको सामाजिक सुरक्षाकोषको रकम संचालनमा ल्याउनु पर्ने, घरभाडाछुटलगायतका माग राखेका थिए । अहिले कर्मचारीहरुलाई तलब बुझाउन नै समस्या परेको बेला राष्ट्र बैंकले उक्त निर्णय कार्यान्यनमा ल्याउने जिम्मा बैंकलाई दिँदा व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्था रहेका छन् । त्यसरी आएको राहत प्याकेजले पर्यटन व्यवसायीहरुको समस्या समाधान नुहुने र सो सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको हानका प्रथम उपाध्यक्ष शाहले जानकारी दिएका छन ।
त्यस्तै ट्रेकिङ एजेनसिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का महासचिव सरिता लामाले भने पर्यटन ब्यवसायीहरुलाई कुनै सम्बोधन नगरेको बताएकी छिन । बैंकको किस्ता तिर्न आफुहरुले कम्तीमा पनि ६ महिनासम्मको लागि भनेर माग गरेको भए पनि सरकारले भने एक महिनाको मात्रै भनेकाले प्याकेज आयो भन्ने कि नभन्ने दोधारमा रहेको बताईन ।
उनले भनिन, ‘मजदुरहरुको समस्यालाई सरकारले केही पहल गर्छ कि भन्ने थियो त्यो पनि भएन, अहिले काम गरिरहेको मजदुरहरुलाई ट्रेकिङ कम्पनी आफैंले भुक्तानी दिनु भनेको छ, घरभाडा छुटको विषयमा समेत सरकारले आग्रहमात्रै गर्छु भनेको छ , समग्रमा ‘वाउ’ भन्ने तरिकाले प्याकेजको घोषणा भएको छैन ।’
नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाँईले भने ट्राभल तथा ट्रेकिङ मजदुरहरुको हकमा कुनै सम्बोधन नभएको बताएका छन । ‘होटल मजदुरको हकमा उक्त प्याकेजले सम्बोधन गरे पनि हामीलाई भने कुनै सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘होटल र हाम्रो क्षेत्र काम गर्ने तौर तरिका बिलकुलै फरक छ त्यसैले लकडाउन सके पछिहामी अर्थमन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरे पछि मात्रै के गर्ने भनेर भन्न सक्छौं ।’
