रामराजा श्रेष्ठ
११ साउन, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) परिचालनका लागि परामर्शदाता छनौट गरेको छ । प्राधिकरणले कोषमा जम्मा भएको रकमलाई विजनेश मोडलमा परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सुचनाप्रविधिको पहुँच पुर्याउनका लागि परामर्शदाता छनौंट गरेको हो ।
कोषले केही समय अघि परामर्शदाता छनौटका लागि ग्लोवल टेण्डर आब्हान गरेको थियो । जसमा विभिन्न देशका १३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीमात्र छानिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा विभिन्न देशका ६ वटा कम्पनी छनौट गरेको हो ।
प्रधिकरण अनुसार पहिलो चरणका संयुक्त अरव इमिरेट् (युएई)को ३ वटा, सयुक्त अधिराज्यको १ र भारतको २ वटा कम्पनी छनौट भएका नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । ‘अहिले हामीले रिक्वेष्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो तयार भएसँगै पहिलो चरणमा छनौट भएका कम्पनीसँग टेक्निकल र फाइनान्सियल प्रपोजल माग गर्नेछौं ।’ साथै सोही प्रपोजलका आधारमा एउटा कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरिने उनको भनाइ छ ।
झाका अनुसार साउनको पहिलो हप्तासम्ममा आरएफपी तयार गरेर पहिलो चरणमा छनौट भएका परामर्शदाता कम्पनीसँग टेक्निकल र फाइनान्सियल प्रपोजल माग गरिने छ । साथै, असोज महिना भित्रमा परामर्शदाता नियुक्त गरिने समेत उनको दावी छ । त्यस लगत्तै परामर्शदातालाई कार्यक्षेत्रमा पठाइने भएको छ ।
विशेषगरी कोषमा भएको रकम परिचालन गरी सन् २०१८ भित्र नेपालका हरेक गाविस तथा स्वास्थ्य चौकीमा ब्रोडब्याण्ड सुविधा पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । साथै, परामर्शदाताले कोषको रकम परिचालनको योजना, क्षेत्रगत अध्ययन तथा कार्यान्वयनका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।
कोषमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको छ । उक्त रकमलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सुचानाप्रविधिको पहुच पुर्याउनका लागि प्रयोग गरिने छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा दुरसञ्चारको पहुँच पर्याउनका लागि कोषमा रकम जम्मा गरिएपनि हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक टेलिकम तथा इण्टरनेट सेवाप्रदायकले आथिर्क वर्ष सकिएको ३ महीनाभित्रै आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम कोषलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोषको रकम सेवाप्रदायकसँगको सहकार्यमा नेपालमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार विकास गर्न लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विनियमावलीमा सरकारी तथा निजी साझेदारीअन्तर्गत ग्राणीण दूरसञ्चारको विस्तार, विकास र सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तय गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रका प्राविधिक, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय तथा सम्बन्धित विशेषज्ञसमेतको सहभागितामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास सल्लाहकार परिषद् गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, विनियमावली आएको लामो समय वितिसक्दा पनि परिषद् गठन हुन सकेको छैन ।
यी हुन् पहिलो चरणमा छानिएका कम्पनी ः–
