काठमाडौं । सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरिरहेका उद्योगी तथा कम्पनीहरुलाई बढी जग्गा चाहिने औचित्य पुष्टि गर्न समयमीमा तोकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार एक सुचना जारी गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा चाहिएको खण्डमा आगामी १ महिनाभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०२१ को दफा १२ क, मा हदबन्दी छुटलाई नियमन गरने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका वखत निरन्तर संचालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था संचालन गर्न अत्यावश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरीद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एकपटकको लागि हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले उक्त प्रयोजनको लागि ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०७६ माघ १ देखि तीन महिनाभित्र कागज प्रमाणहरु संलग्न राखी यस मन्त्रालयमा निवेदन दिन भनिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा उपयोगका लागि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता गरिएको प्रमाणपत्र र नवीकरण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र बा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, स्वीकृति नलिई खरिद गरिएको जम्माको जगाधरी प्रमाणपूज्जा को प्रमाणित प्रतिलिपि, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै निकायसँग कुनै सम्झौता गरेको भए सो सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित विवेदन दिनुपर्नेछ ।
यस्तै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको संस्थापक तथा संचालकको नाम, स्थायी ठेगाना, हाल बसोबास गरेको स्थान खुल्ने कागजात को प्रमाणित प्रतिलिपि, खरिद गर्नु पूर्व स्वीकृति लिन नसक्नुको मनासिव कारण, जम्मा खरिद गरी लिनुको प्रयोजन र सोको उपयोग सम्बन्धमा तयार गरिएको कम्तीमा पाँच वर्षे व्यवसायिक योजना, सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको संक्षिप्त विवरण (प्रोफाईल), कम्तीमा पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था दर्ता गर्ने निकायको सिफारिस, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था आर्थिक वा प्राविधिक कारणले संचालन हुन सक्ने भन्ने व्यहोरा खुल्ने उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था संचालनमा रहेको छ भन्ने स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातसमेत उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
सरकारले यस्तो जग्गा प्रयोग गरिरहेका उद्योगीका लागि यो अन्तिमपटक म्याद दिएको समेत सूचनामा उल्लेख छ । हाल धेरै ठूला उद्योगीहरुले सरकारले तोकेको जग्गाको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्। सरकारले यो व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरेमा धेरै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अफठ्यारोमा पर्न सकने बताइएको छ ।
