कठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन सम्बन्धी विवादमा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण पक्षमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्राधिकरणका तत्कालिन व्यवस्थापकले राजस्व सम्बन्धी विषयमा गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएकाले उनीहरुमाथी विस्तृत छानविन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ गते दिएको लोडसेडिङ दैनिक ६ घन्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी तत्कालिन प्राधिकरण व्यवस्थापकले राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको उक्त प्रतिवेदनको ठहर छ ।

‘विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२÷०३÷१२ गतेको निर्णयले २०७२ साउनदेखि विद्युत खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३/०३/१६ गते विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम हुने गरी बक्यौता रकम असूल गरीरगराई समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक रिजालले सो अवधिमा रहेका सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीमाथि विस्तृत छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

साथजै छुट विल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले बिजुलीको बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न नसकेको भन्दै उपसमितिले थप निर्देशन दिन समेत सिफारिस गरेको छ । साथै ग्राहकको विद्युत महशुल संकलनको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको माथी छलफल तथा स्वीकृतनै भएको प्रतिवेदनका आधारमा छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गरेको हुँदा नैतिक प्रश्न उठ्ने भन्दै सोही उपसमितिलाई उक्त प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्ष अपर्याप्त भएको भनी एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।