बिजखबर संबाददाता
२७ असार,काठमाडौं । संसदिय समितिको आइतवार बसेको बैठकले क्रसर उद्योगहरुलाई यथास्थानमा सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले भूकम्पपछीको पूर्ननिर्माणमा बाधा नपुगोस भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै समितिले सरकारले क्रसर उद्योगका लागि तोकेको १४ जिल्लाका ९२ खानीहरुमा तुरुन्त बत्ति र सडक पुर्याउन समेत निर्देशन दिएको छ । सो सुविधा पुगेपछी क्रसर उद्योहरु त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने समितिको निर्णय छ ।
यता क्रसर उद्योगीहरु सरकारले छुट्याएको ठाँउमा जान तयार भएपनी नयाँ मापदण्ड लागु नगर्ने भन्दै भन्दै आक्रोसित बनेका छन् । सरकारले स्थानको टुंगो नलागी नयाँ मापदण्ड लागु गर्न दबाद दिए आन्दोलनमा जाने नेपाल क्रसर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमेश शेरचनले बताए । सरकारले पहिचान गरेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुन तयार रहे पनि यथास्थितिमा नयाँ मापदण्डअनुसार चल्न नसकिने बताएका छन् ।
सरकारले खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो । सो मापदण्ड अनुसार राजमार्गबाट पाँच सय मिटर, खोला किनारबाट पाँच सय मिटर र हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर टाढा हुनुपर्छ । त्यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक–सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, निकुन्ज, आरक्ष तथा घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
अन्तर मन्त्रालयको समन्वय नभएको भन्दै पूर्वाधर नपुर्याएपछी उद्योगीहरु आन्दोलनमा जाने तयारी गरेका हुन् । ‘सरकारले नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिने तथा पुरानालाई १ बर्षभित्र व्यवस्थित गर्ने भनेको छ ’ उनले भने त्यस्तो भएमा साउन १ गतेबाट आन्दोलन गनछौं । ’ अहिलेकै अवस्थामा नयाँ मापदण्डअनुसार नै चल्नुपर्ने व्यवस्था गरियो भने सबै क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द हुने उनको चेतावनी छ ।
सरकारले छुट्याएको स्थान सबै उद्योगहरुलाइृ पर्याप्त नभएकोले हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगको राम्रो व्यवस्थ नगरि नयाँ लाई लाइसेनस दिन नपाउने उनीहरुको माग छ ।
