केही वर्षदेखि राजश्व प्रशासनमा व्यापक सुधारका प्रयासहरु भईरहेको देखिन्छ । आन्तरिक राजश्व विभागले राजश्व प्रशासनमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने औंल्याउँदै समय समयमा रणनीतिक योजना र कर प्रणाली सुधार कार्ययोजना साथै विभिन्न गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । राजश्वसँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरुमा वाह्य परिवेश, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, तथा आन्तरिक अवस्था र देशको समाजिक आर्थिक विकासको वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै समसामयिक समायोजन गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्ता प्रयासहरु नीतिका रुपमा मुखरित हुने गरेका छन । नीति संसोधनका यस्ता कार्यहरुमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग समेत राय सुझाव लिने गरेको पाईन्छ ।

कर प्रशासनले केही वर्षदेखि विद्युतीय प्रणाली (अनलाईन सिस्टम) बाट सेवा प्रवाह तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको थालनी गरेको छ । यो प्रणालीमा करदाताहरुले कर कार्यालय वा कर प्रशासनसमक्ष भौतिक रुपमा उपस्थित नभई घर वा कार्यलयस्थलबाटै करसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्छन् । यसमा अनलाईन दर्ता, अग्रिम कर कट्टी, कर विवरण, कर भुक्तानीको विवरण, म्याद थप जस्ता कर परिपालनका महत्वपूर्ण कार्यहरु करदाता आफैले पेश गरी स्वयम प्रमाणित (भेरिफाई) गर्न सकिन्छ । केही महिनादेखि अनलाईन भक्तानी गर्ने र कर भौचर बनाउने जस्ता सुविधा समेत थप गरिएको छ । साथै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र सेवा कार्यालयहरुको संख्या वृद्धि गरी स्थानीयस्तर मै सम्पूर्ण सेवा दिन थालिएको छ । करदाताको सुविधालाई मध्यनजर गरी ठूला करदातालाई समेत कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गरी मध्यम स्तरीय र ठूला कर कार्यालयमा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ ।

यसबाहेक कर प्रशासनसम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले आन्तरिक राजश्व विभागमा टेलिफोन सोधपुछ कक्ष (कल सेन्टर) को स्थापना र कर बुलेटिन तथा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)का निर्देशिकाहरुको प्रकाशन गरिएको छ । यसबाट करदातामात्र नभई सर्वसाधारण जनतासमेत लाभान्वित भएका विश्वास गर्न सकिन्छ । विभाग र यसका सम्बन्धित कार्यलयहरुबाट बेलाबेलामा स्थानीयस्तरमा करदाता र तिनका संघ संस्थासँग अन्तक्र्रिया, छलफल गरी राजश्वसम्बन्धी जानकारी दिई रहेको पाईन्छ ।

यसरी कर प्रशासनले नीतिगत तथा कार्यान्वयनस्तरमा विविध सुधारका प्रयासहरु गरेको भए तापनि प्रभावकारी र करदातामैत्री कर प्रशानका लागि गर्नुपर्ने सुधारका धेरै कार्यहरु ज्यूँकात्यूँ छन् । निजी क्षेत्रले अझै पनि दिनानुदिन विभिन्न खालका समस्याहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

भन्सारमा मूल्यांकन थप (एआइडी)

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले परिपत्र गरी मालसामान आयात गर्दा भन्सारले थप गरेको मूल्यांकनमा मुनाफा जोडेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसरी आयातकर्ताले वास्तविक खरिद मूल्यको रुपमा भुक्तानी नै नगरेको रकमलाई जोडेर आयातित वस्तु बिक्री वितरण गर्दा अत्याधिक नाफा देखिन्छ । यसले व्यापारीलाई आर्थिक रुपमा अनावश्यक वोझ थप्नुका साथै कालोबजारी ऐन समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्तअनुसार पनि लागतमा नाफा जोडेर बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, भुक्तानी नै नभएको रकमलाई कसरी लागतमा जोड्ने ? के त्यस्तो रकम लागतमा जोडेर बिक्री मूल्य कायम गर्ने हो भने लागत खर्च छुट दिन मिल्छ ? पक्कै मिल्दैन । अतः यो समस्या समाधानका लागि भन्सार कार्यालयले मूल्यांकन थप गर्ने व्यवस्था नै गर्नु हुँदैन । बरु न्यून विजकीकरण भएको अवस्था देखिएमा त्यस्ता सामान भन्सारले खरिद गरी न्यूनविजकीकरण गर्ने गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था नभएको पनि होइन । आन्तरिक राजस्व विभागले भंसारले थप गरेको मूल्यमा कारोबार खोज्नुको साटो वास्तविक मूल्यमा कारोबार गरी विल विजक जारी गरे नगरेको हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

न्यून विजकीकरण

न्यून विजकीकरण समस्या समाधान गर्न भन्सार प्रशासनसँग समन्वय गरी वास्तविक कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । करदातालाई वास्तविक मूल्य घोषणा गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि भन्सार दरबन्दीलाई कम गर्नुपर्छ । राजस्व प्रशासनले भन्सारमा राजस्वको निर्भरता कम गर्दै राजस्व संकलनको मेरुदण्ड मुल्य अभिवृद्धी करलाई बनाउनुपर्छ । भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्न कर प्रशासन र भन्सार प्रशासनले संयुक्त रुपमा करदातामैत्री व्यापार सहजीकरणको बाटो अपनाएर न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आयातमा आधारित राजश्व संकलनमा क्रमशः सुधार गरी मूल्य अभिवृद्धी करलाई राजश्वको मुल आधार बनाउने सरकारको घोषित नीतिका सन्दर्भमा पनि यो कार्य नीतिसंगत रहेकोे छ ।

राजस्व परामर्श समिति
नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको परिप्रेक्षमा करको दर बढाउनुको साटो दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ लाग्नु उचित हुन्छ । राजश्वसम्बन्धी ऐन, नियम बनाउँदा वा संशोधन गर्दा देशको भौगोलिक अवस्था, व्यवसायी तथा कमदारको शैक्षिक स्तर, राजश्वसम्बन्धी ज्ञानको स्तरलाई समेत मध्यनजर राखी ऐन नियम लागु गर्नु बढी सार्थक हुन्छ । राजश्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदा आफू र आफ्ना सदस्यले भोगी आएका समस्याका बारे दिने गरेकाले त्यस्ता परामर्शमा विशेष ध्यान दिई पेश भएका सुझावउपर छलफल गरी उचित मागलाई ऐन नियममा समावेश गरेमा पछि कुनै समस्या नआउने हुन्छ । तर विगतमा उचित सुझवलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसले आगामी वर्षहरुमा निजी क्षेत्रलाई उचित सुझावहरु पेश गर्न निरुत्साहित गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा कर प्रशासनलाई सरलीकरण र झण्झटरहित बनाई करको दर वृद्धि गर्नुभन्दा करको आधार र सहभागिता बढाउन जोड दिनुपर्छ । करदातालाई जागरुक बनाउने किसिमका कार्यक्रमहरुको थालनी गर्नुपर्छ । करको दायरामा आएपछि दर्ता गर्दाकै समयदेखि करसम्बन्धी आधारभूत शिक्षा र सूचना प्रदान गरी चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ । करदाताको शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता निजी क्षेत्रका संस्थासँग सहकार्य गरी करदातासँग व्यापक अन्तक्र्रिया र छलफल आयोजना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर प्रशासनले करदातामैत्री वातावरण बनाउनमा जोड दिनुपर्छ । करदातले तिरेको करको उचित ठाउँमा सदुपयोग भएको छ भनी विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

कर प्रशासनले बनाउने योजना करदाताले तिरेको कर भविष्यमा उसैलाई फाइदा हुने किसिमको हुनुपर्छ । जसको कारण कर सहभागितामा उल्लेख्य वृद्धि भै उच्च राजश्व संकलन हुन सक्दछ । करदातालाई उसले तिरेको करको अनुपातबाट निश्चित अवधिपश्चात केही रकम अर्धकिस्ताबन्दीमा फिर्ता दिने कार्यक्रम वा बीमाको व्यवस्था गरी दिने जस्ता कार्यक्रमले स्वेच्छिक रुपमा कर तिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दछ ।

अन्त्यमा, कर प्रणालीलाई अझ सुधार गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्छ । कर प्रशासनलाई करदातामैत्री, सक्षम, प्रभावकारी, स्वच्छ, पारदर्शी, व्यवसायीक, प्रतिस्पर्धाी र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम बनाउनुपर्दछ । कर जागरण अभियान संचालन गर्दा कर शिक्षालाई करको महत्व र आवश्यकताबारे आम नागरिकलाई सूचित गरी कर तिर्दा गौरवान्वित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । करसम्बन्धी जागरण र सचेतना वृद्धि गरी सर्वसाधारण, उपभोक्ता र करदाताहरुमा सकारात्मक धारणाको विकास गरी संकलित करको सदुपयोग गरी उनीहरुको योगदानको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ । यस कार्यमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स देशका स्थानीय तहसम्म पुगि कर प्रशासनसँग हातेमालो गरी सहकार्य गर्न तयार छ । (दाहाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सअन्तर्गतको कर समितिका सभापति हुनुहुन्छ ।)