काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई कालोपत्र सडकद्वारा जोड्ने गरी योजनाअघि बढाइएको छ । सबै ३६८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने चार हजार २०० किमी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न तयारी अघि बढाइएको छ ।
देशभरका सबै पालिकाको केन्द्रसम्म एउटै स्तरको सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले नै सडक निर्माणको योजना बनाएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
उनकाअनुसार देशभरका सबै पालिकामा कालोपत्र सडक निर्माणका लागि झण्डै रु डेढ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण गर्न लागिएको सडकमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका सडक भएको उनले बताए ।
सडक निर्माणपछि त्यसको मर्मत र सुधारको काम सम्बन्धित सरकारको नै हुने उनले बताए । उनले भने–‘हामीले सडकको कालोपत्र गरेर एकरुपता ल्याउन मात्रै लागिएको हो ।’ सडक निर्माण कसरी गर्ने भनी विभागले सबै प्रदेश सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेको छ । छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारहरु सकारात्मक देखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँको सरकारसँग छलफल भएको थियो । अवधारणामा छलफल हुन बाँकी प्रदेशमा पनि त्यहाँका सरकारसँग छलफल अघि बढाउने उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको छलफलसँगै विभागले सडक निर्माणका लागि कार्यविधि अघि बढाइरहेको छ । कुन निकायको जिम्मेवारी के हुने भनी उल्लेख भएको कार्यविधि अहिले कानून मन्त्रालयमा रहेको छ । रासस
