रक्षा रेग्मी

२१ असार, काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोवाइल नम्वर पोर्टाबिलीटी (एमएनपी) लागु गर्न इच्छुक कम्पनीको खोजी शुरु गरेको छ ।  प्राधिकरणले  एमएनपी सम्वन्धि कार्यविधी तयार र अध्ययन गर्न  इच्छुक संस्थाहरुसँग पूनः आवेदन मागेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यसम्पादन करार सम्झौता अनुसार १५ दिनभित्र प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको हो । त्यसबाट छानिएका कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मा दिइने प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए । साथै देशभित्र परामर्शदाता नपाइएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता छानिने उनले जानकारी दिए ।

मोबाइल सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीको संख्या बार्षिक रुपमा बढ्दै गएकाले विकल्पको लागि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले हाललाई जिएसएम सेवाका लागि एमएनपी लागू गराउने गृहकार्य थालेको हो । ‘पहिलो चरणमा जिएसएम र त्यसपछि अन्य सेवामा यो लागू गर्ने योजना रहेको छ ’ मिश्रले भने ।

पहिला परामर्शदाता नियुक्ति गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएपनि दक्ष प्राविधिक नभेटिएको भन्दै पून नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अव केही समयभित्र परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र गाइडलाइन तयार हुने बताइएको छ । ‘त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा जान छलफल हुन्छ,’ उनले भने । गाइडलाइनमा नम्बर कसरी बनाउने, नेटवर्क कसरी गर्ने, सेवा प्रदायकको पूर्वाधार कस्तो हुने जस्ता विषय समावेश हुने उनले जानकारी दिए । एमएनपी लागु गरेपछी सेवाप्रदायकबीच सुविधा बढाउन प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले त्यसको फाइदा उपभोक्ताले पाउने उनले बताए ।

मोवाइल पोर्टाविलीटीमा आफुले प्रयोग गरिरहेको कम्पनीको नेटवर्क मूल्य वा गुणस्तर कमजोर भएमा उपभोक्ताले सोही नम्बरबाट अर्को कम्पनीको सेवा लिन पाउँछन् । त्यसले कुनै ठाउँमा आफुले सेवा लिएको दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा उपलब्ध छैन भने पनि उपभोक्तालाई समस्या पर्दैन किनकि उनीहरुले आप्mनै मोबाइल नम्बरमा त्यहाँ उपलब्ध नेटवर्कमार्पmत सेवा लिन सक्नेछन् ।

नेपालमा गत बर्षदेखि चर्चा चलेपनी एमएनपी विभिन्न प्राविधिक कारणले सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । मोवाइल सेवा प्रदायकहरुको ग्राहकको संख्या सन्तुलीत नहुँदा एमएनपी सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा लागू भइसकेको मोबाइल नम्बर भारतमा गत अप्रिलदेखि यो सेवा लागु गरिएको हो । नेपालमा यसअघि पनि एमएनपी लागु गर्न गृहकार्यसमेत भएको थियो । हाल विश्वका ७५ भन्दा बढी मुलुकमा यो सुविधा छ।

तर, जानकारहरु भने नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरु नै यसमा अनिच्छुक रहेकाले एमएनपी लागू हुन नसकेको हो । आपूmले ग्राहक गुमाउने डरले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु एमएनपीमा जान अनिच्छुक बनेको उनीहरुको भनाइ छ । यता सेवा प्रदायकहरु भने आफुहरुले यस्तो सेवाको स्वागत गर्ने बताउँछन् । साथै लागु गर्न केही समय लाग्ने भएकाले गृहकार्यका लागि समय दिन आग्रह गरेका छन् ।

। ‘सेवा प्रदायक कम्पनीहरु आफ्नो ग्राहक अन्य प्रदायक तिर जाने डरले पनि यसमा इच्छुक छैनन’, मिश्रले भने ‘तर ग्राहकको अधिकारको कुरा भएकोले यो लागु गर्न आवश्यक छ ।’
साथै यसले सेवा प्रदायक विच प्रतिशपर्धा बढाउने र ग्राहकले गुणस्तर सेवा उपयोग गर्न पाउने मिश्रले जानकारी दिए । मोवाइल नम्वर पोर्टा्विलीटीका लागि यसका लागि तेस्रो पक्षको व्यवस्था भइसकेको छैन । ग्राहकले कुनै सेवा प्रदायक छाडेर अर्कोमा जान चाहेमा क्लियरिङ हाउस (तेस्रो पक्ष)मा गएर निवेदन दिनुपर्छ ।