बिजखबर संबाददाता

१६ असार काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी बजेट समग्र आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने दिशामा उन्मुख हुने बताए ।

बुधवार व्यवस्थापिका संसदमा  विनियोजित विधेयक प्रस्तुत गर्दै यस्तो  बताएका हुन् । साथै उच्चदरको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्दै नेपाललाई आर्थिक रुपमा समुन्नत बनाउने, भूकम्पपछीको पूनस्थापना र पूर्ननिर्माणका निश्चित समयभित्र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा उनले   पूननिर्माणका लागि तत्काका लागि ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकोले यसका लागि हालै सम्पन्न दाता सम्मेलनमा मित्रराष्ट्र तथा दातृ समुदायबाट बचनबद्ध भएको सहयोगका साथै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

महतले भूकम्पका कारण लगानी,व्यापार, व्यवसाय आय तथा रोजगारी, उत्पादन,जस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख पक्षहरुको शिथिलता देखिएको जानकारी दिए । ‘अव यसलाई सामान्यीकरण गर्दै सरकारी तथा निजी लगानी अनुकुल नीतिको कायाृन्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा चलायमान बनाउनु आवश्यक छ’ उनले भने ।  सार्वजनिक निजी अवधारणालाई व्यवहारमा उतारिने बताएक छन् । उनले थप औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दै निर्माण सम्पन्न भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुलाई शीघ्र सञ्चाचलनमा ल्याइने बताएका छन् ।

त्यस्तै चालु आवमा बढी,पहिरो, महामारी र भुकम्पजस्ता प्राकृतिक विपदले गरिबीको जोखिमलाई बढाएको महतले जानकारी दिए । त्यसैले अगामी दिनमा विपदबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्नु जरुरी भएको बताए । डा. महतले प्रतिफल दिनसक्ने  र सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक संस्थानहरुलाई सुधार गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवश्यकता भएको धारणा व्यक्त गरे । ‘बन्द वा खारेज भएका सार्वजनिक संस्थानको जग्गाजमिन र उपकरणलगायत चल अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन र उपयोग गर्नु तथा तिनका जग्गामा उपयुक्त किसिमको उद्योगधन्दा सञ्चालन वा अन्य सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गर्न जरुरी देखिन्छ ’ उनले भने ।

सरकारले घोषणा गरेका वित्तीय औजारहरुको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै कृषक तथा साना उद्योगीलगायतका लागि परियोजना धितोमा राखी सुलभ कर्जा प्रवाह गर्नुका साथै भूकम्प पीडितका लागि घोषणा गरिएका सरल र सुलभ कर्जाको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु जरुरी भएको औल्याए ।

व्यापार घाटा बढ्नु तथा कृषिजय बस्तुको आयातमा समेत बृद्धि हुनु चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।  त्यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको आयातमा बृद्दि भएको छ । उनका अनुसार ५० प्रतिशत रहेको निर्यात आयात अनुपात  झरेर ११ प्रतिशतमा पुगेको छ । उनका अनुसार देशभित्र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाई वस्तु र सेवाको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निश्चित कार्ययोजनासहितका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

यस्त छन् विधेयकका सिद्धान्त

अर्थमन्त्री डा. महतले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजित विधेयकमा संविधान शान्ति र सुशासन प्रवद्र्धन, पूनस्थापना र पुनर्निमाण,विपद व्यवस्थापनको तयारीजस्ता विषय समेटिएका छन् । जसमा पुनस्थापना र पूननिर्माण्का लागि यथेष्ठ रकम विनियोजन गरिने, क्षतिग्रस्त निजी भर ,सरकारी भवन तथा पुरातात्विक धरोहरहरु भूकम्प प्रतिरोधी  प्रविधि प्रयोग गरी पुननिर्माण गरिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी भूकम्प पीडितको जीविकोपार्जनको यथाशीघ्र पुनस्थापना गरिने उल्लेख छ ।

विपद व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित सवै निकायको क्षमता अभिबृद्धि गरिने बताइएको छ । त्यस्तै तयसका लागि आवश्यक मेशीनरी औजारका साथै अन्य सम्पूर्ण सामग्रीहरुको व्यवस्थाका लागि स्रोत परिचानल गरिने छ । विकास कार्यक्रमको पुनःप्राथमिकीकरण गरी  र निरन्तरता दिइने छ ।  स्थानीय निकायको भूमिका बृद्धि तथा  समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने छ ।  महतले  विधेयक पेस गर्दै भूकम्पले कृष्डिा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रभावका  मूल्यांकन गरी यी क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने बताएका छन् ।

 प्राथमिकतामा केके  

विनियोजित विधेयकको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको पुनर्ताजगीकरण, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरिय निर्माण, उर्जा विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटल विकास,ग्रामिण विकास तथा एकीकृत बस्ती विकासलगायत छन् ।

छलफलका लागि बुधबार र बिहीबारको समय निर्धारण गरिएको छ।