सरकारले अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक बजारबाट पुनर्निर्माणका लागि १ देखि डेढ खर्ब रुपैयाँमात्रै स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छ । आउँदो २ वर्षमा बढीमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउन सकिने छ । तर, त्योभन्दा बढी ऋण आन्तरिक बजारबाट सरकारले नै लिन थाल्यो भने निजी क्षेत्रले कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।
त्यसले उत्पादनमुलक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा थप लगानी हुन रोकिन्छ । यसबाट वस्तु तथा सेवाको आयातमा हुने बृद्धि, कमजोर उत्पादन क्षमता र औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारीमा हुनसक्ने संभावित कमीले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पार्छ । त्यसकारण हामीले पुनर्निर्माणमा आवस्यक रकमको केही हिस्सा वैदेशिक सहायता लिनु पर्छ ।
अहिले हामीसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति करीब ७ खर्ब छ । पुनर्निर्माणका लागि आवस्यक भनिएको रकम ६ खर्ब ७० अर्ब छ । त्यसकारण हामीले आफ्नै सञ्चितिबाट पनि पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने तर्क उठेको हुनसक्छ । तर, भोलि हामीसँग भएको सञ्चितिले पुगेन भने नेपाली अर्थतन्त्र फरेन इक्सचेञ्ज ट्रयाप (विदेशी विनिमय संकट)मा पर्ने छ ।
विश्वव्यापि मान्यता अनुसार कम्तिमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कायम राख्नुपर्छ । अझ अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमअएफ)ले त ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने सञ्चिति राख्न भनेको छ । यी आधारले पनि नेपालले विदेशी सहायता लिनु आवस्यक छ भन्ने देखाउँछ ।
अहिलेको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा विपद्पछिको आवस्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए)ले आवस्यक भनेको रकमको २० प्रतिशत सरकारले राजश्व बृद्धिबाट जुटाउन सक्यो भने ज्यादै राम्रो मान्नु पर्छ । निजी क्षेत्रबाट पनि करीब ३० प्रतिशत रकममात्रै जुटाउन सकिने अवस्था छ । त्यसकारण बाँकी ५० प्रतिशत रकम विदेशी सहायताबाट प्राप्त गर्नु आवस्यक हुन्छ ।
फेरी धेरै अर्थशास्त्रीले भन्ने गरेजस्तो विदेशी सहायता इन्फ्लेसनरी (मूल्यबृद्धि निम्त्याउने खालको) हुँदैन । ठूलो आकारको बजेट वा ठूलो विदेशी सहायत आफैंमा इन्फ्लेसनरी हुने होइन । त्यस्तो सहायताले मौद्रिक कारण (मोनीटरी च्यानल)बाट मात्रै मुद्रास्फीति निम्त्याउन सक्छ । कर र ज्यालादरलगायत उत्पादनका साधनको लागतमा हुने बृद्धिले मात्रै गैरमौद्रिक कारणबाट मुद्रास्फीति गराउँछ ।
(पुर्व गभर्नर डा खतिवडाद्वारा हालै राजधानिमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)