काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा पर्यटन क्षेत्रले अरुचि देखाएको छ । जसका कारण सरकारले निकै प्रचारप्रसार गरेपनि नेपालमा लाखौंलाई रोजगार दिइरहेको पर्यटन क्षेत्रको कोषमा सहभागिता न्यून देखिएको हो । अहिलेसम्म कोषमा सबै क्षेत्रबाट सहभागी हुने रोजगारदाताको संख्या ११ हजार ८ सय ८३ पुगेको छ । योजनामा सहभागिताका लागि सरकारले गत मंसिर १४ गतेसम्मका लागि समयावधि तोकेपनि हालसम्म ११ हजार ८ सय ८३ रोजगारदाता मात्रै सहभागी भएका छन् ।
जसमध्ये न्युनरुपमा मात्रै पर्यटन क्षेत्रका रोजगारदाताले सहभागिता जनाएको सामाजिक सुरक्षाकोषले जानकारी दिएको छ । कोषका अनुसार हालसम्म कोषमा सहभागी पर्यटनसँग सम्बन्धित रोजगारदाताहरुमा होटलको संख्या ४ सय १९, एयर ट्रान्सपोर्टको संख्या ४९, ट्राभल एण्ड टुर्स ६७ र अन्यमा १७ सय ४४ रहको छ । यो पर्यटन क्षेत्रका कुल रोजगारदाताको ३० प्रतिशत मात्रै रहेको कोषको अनुमान छ ।
कोषका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको सूचीमा रोजगारदाताले अनलाइन भरेको फर्ममा आफुले केमा भर्ने हो त्यो अनुसारको कोलम नभएकै कारण अन्यमा भर्नेको संख्या धेरै पुगेकाले यकिन रुपमा पर्यटनको तथ्यांक भने आएको छैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी स्पष्ट नीति नल्याउँदा पर्यटन ब्यवसायीहरु अन्यौलमा परेको युनिट्राभका अध्यक्ष सुमन पराजुलीले बताए ।
पराजुलीले नेपालमा २५ हजार ट्रेकिङ गाइड, ५ हजार टुर गाइड, ४ हजार र्याफ्टिङ गाइड, ३ हजार नेचुरल गाइड र ५० हजार संख्यामा रहेका पर्यटन सहयोगी रहेपनि व्यवसायीहरु कोषमा जान नचाहेको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा खोज्न कहाँ जाने भन्दै सरकारसँग नीति नियम सच्याउन समेत माग गरे ।
अहिले मन्त्री गोकर्ण बिष्ट पदबाट हटे पछि ट्रेड युनियनहरुको मनोबल खस्केको र सरकारले समेत कार्वान्यनमा फितलोपन देखाएकै कारण पर्यटन क्षेत्रका रोजगारदाताहरु सहभागी नभएको पराजुलीको भनाई रहेको छ । अहिले होटलहरु भने कोषमा गएको भन्दै युनिट्राभका अध्यक्ष पराजुलीले अन्य पर्यटन व्यवसायीहरुलाई समेत कोषमा जान दवाब श्रृजना गरिरहेको बताए ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुम सुवेदीले भने व्यवसायीहरु विस्तारै कोषमा गईरहेको र जान बाँकी ट्रेकिङ एजेन्सीजहरुसँग पनि छलफल भईरहेको बताए । उनले भने, ‘अझै ७० प्रतिशत ट्रेकिङ ब्यवसायीहरु कोषमा गएका छैनन, हामी छलफल गरिरहेका छौं, विस्तारै सबै सहभागी हुन्छौं ।’
सरकारले बाह्रै महिना काम गर्ने संघ संस्थाहरुको हकमा मात्रै उक्त नीतिनियम ल्याएकाले पर्यटन ब्यवसायीहरु अहिलेसम्म उक्त कोषमा जान नसकेको उनको गुनासो रहेको छ । तर अब सरकारलेसमेत उक्त नीतिनियम परिमार्जन गर्ने तयारी गरेकाले अबको दिनमा सबै ट्राभल्स, ट्रेकिङ एजेन्सीज तथा अन्य पर्यटन सम्बद्ध रोजगारदाता कोषमा सहभागी हुने उनले बताए ।
