विश्व बैङ्ककी दक्षिण एसियाली उपाध्यक्ष एनेट डिक्सनको लेख
विश्व बैङ्कको अध्ययन अनुसार विपद व्यवस्थापनका लागि गरिएको १ डलर खर्चले वास्तविक विपत्तिमा ४ डलर बचत गराउँछ । विकासोन्मुख देशमा आउने एउटा मात्रै विपत्तिले पनि त्यस देशको ३ देखि ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक विकास कम गराउँछ । फेरी यसैका लागि त्यहिं देशले बर्षौ मेहेनत गर्नुपर्नेछ ।
वैशाख १२ गतेको भूकम्प र २९ गतेको शक्तिशली पराकम्पनले करिब ९ हजार व्यक्तिको मृत्यू भएको छ । यसै सिलसिलामा असार १० गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरी नेपाललाई झन् सुरक्षित र सबल बनाउने अपेक्षा छ ।
दूर्भाग्यवश यो नेपालको मात्र चुनौती होइन । अफगानिस्तान देखि बङ्गलादेश, अझ भनौ सारा दक्षिण एसिया नै उच्च भूकम्पीय भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल र भूटानको हिमालयन शृङखला क्षेत्रमा मात्रै ६० करोड मानिस बसोबास गर्छन् ।
दक्षिण एसियामा भूकम्पको चुनौती खासगरी तीनओटा प्लेटको आपसमा ठोक्किने क्रममा उत्पन्न हुन्छ । प्रत्येक बर्ष पाँच सेण्टिमिटरको गतिमा इण्डियन प्लेट उत्तर तर्फ सर्दैछ । यसो हुँदा यो प्लेट युरोसियन प्लेट सँग ठोक्किन पुग्छ । यसले हिमाललाई माथि उठ्न बाध्य गराउँछ र धेरै सङ्ख्यामा भूकम्प आइरहन्छन् । लाखौं बर्षदेखि यस्तो हुँदै आइरहेको छ ।
पछिल्लो सय बर्षकै अवधिमा दक्षिण एसियाले ठूलाठूला भूकम्पको जोखिम मौल्दै आएको छ । सन् १९३४ मा बिहार–नेपाल, १९४५ मा माक्रन, १९५० मा असम, १९९३ मा लतुर, २००१ मा भुज, २००५ मा पाकिस्तान र २०१५ मा नेपाल । यसको मतलब हो दक्षिण एसिया निरन्तर भूकम्पको धक्काबाट प्रताडित छ । विश्व बैङ्कले हालै सन् २०१३को मे देखि २०१४ को मे सम्म यस क्षेत्रमा गएका भूकम्पको गहन विश्लेषण गरेको छ । यसमा खासगरी यूएसजीएसले मापन गरेका ४ रेक्टर स्केल भन्दा माथिका भूकम्प छन् । यसबीचमा १ हजार २ सय ४७ ओटा भूकम्प गएको तथ्य छ ।
दक्षिण एसियामा अझै लाखौं बर्षसम्म भूकम्प जान सक्छन् । तर अहिलेको फरक के हो भने धेरै मानिसहरु भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् र यहिं क्षेत्रमा सहरको निर्माण भइरहेका छन् । स्वभाविक छ, त्यस्ता सहर जोखिमयुक्त हुने भए नै ।
भूकम्प कुन ठाउँमा आउँछ र कति बेला आउँछ भन्ने अनुमान कसैले पनि गर्न सक्दैन । तर अब आउन सक्ने त्यस्ता प्राकृतिक विपत्तिका लागि देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई पूर्व सचेत गराएर सुरक्षित गराउन भने सक्छन् । अब आउने ठूलो भूकम्प दक्षिण एसियाको लागि २१ औं शताब्दिकै खतरा विपत्ति हुनुहुँदैन ।
अबको बाटो भनेको भूकम्प प्रतिरोधि संरचनाको निर्माण, भवन निर्माण आचारसंहिताको परिमार्जन, विद्यालय, पुल, अस्पताल, मुख्य सडक, सार्वजनिक भवको संरचना बलियो बनाउनु नै हो । विपत व्यवस्थापन संरचनालाई सशक्त बनाउने, खोजतलासका लागि अत्याधुनिक उपकरणको व्यवस्था गर्ने र तत्काल तालिमप्राप्त उद्धार टोली निर्माण गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि निरन्तरको योजना मार्फत बलियो प्रणाली विकास गरेर खानाको व्यवस्था तथा फैलन सक्ने रोगको रोकथाम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
मेरो ध्यान भनेको विद्यालयका संरचना बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित छ । नेपालमा आएको भूकम्प पश्चात ३० हजार कक्षा कोठा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । विद्यालय बन्द भएको समयमा भूकम्प आएको हुँदा पनि यसले त्यति धेरै मानवीय क्षती गरेन । तर अनुमान गर्नुस त यो शनिबार बाहेक अन्य कुनै दिन आएको भए ?त्यसकारण, विद्यार्थीका लागि सुरक्षित कक्षाकोठा अब सबैको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ । यसका लागि धेरै पैसाको आवश्यकता हुन सक्छ । तर यो नगर्नु भनेको त्यो भन्दा धेरै महङ्गो हुन जान्छ ।
विश्व बैङ्कको अध्ययन अनुसार विपद व्यवस्थापनका लागि गरिएको १ डलर खर्चले वास्तविक विपत्तिमा ४ डलर बचत गराउँछ । विकासोन्मुख देशमा आउने एउटा मात्रै विपत्तिले पनि त्यस देशको ३ देखि ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक विकास कम गराउँछ । फेरी यसैका लागि त्यहिं देशले बर्षौ मेहेनत गर्नुपर्नेछ ।
यो समय विपद पछिको पुर्ननिर्माणका लगानी गर्ने समय हो । यस्तो अवस्थामा यातायात, उर्जा, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य, हाउजिङ र उपयुक्त बासस्थानमागि लगानी हुनुपर्छ ।
डिक्सनको यो लेख विश्व बैङ्कको ब्लगबाट साभार गरिएको हो
