सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०७४ ल्यायो तत्पश्चात नियमावली र कार्यविधी बनाएर धुमधाम साथ ‘नयां युगको शुरुवात’ भन्दै मंसीर २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरायो । यसको अबधारणा, लक्ष्य र सोच अत्यन्तै सह्रानिय र सकारात्मक हुदा पनी किन अपेक्षित स्वागत पाएन भन्ने प्रश्नमा एकछिन घोत्लीनै पर्दछ । कर्मचारी कै हक हितमा ल्याएको र सरकारले ठूलै तामझामका साथ घोषणा गरेको सामाजीक सुरक्षा कोषमा बैंकहरु किन दर्ता हुन आनाकानी गरे ? किन कर्मचारीहरु यो सरकारको कार्यक्रममा समाबेस हुन चाहेनन । किन अनुपालनको दृष्टिकोणले सधै अघि रहने बैंकिङ क्षेत्र सरकारको यो कार्यक्रमको थपिएको समय सिमा भित्र पनी अपेक्षित रुपमा दर्ता हुन सकेन ? दर्ता भएका संस्थाहरुले पनी किन योगदान रकम पठाएका छैनन ? यस सम्बन्धमा मेरो जानकारीमा आएका बुंदाहरु निम्नानुसार छन ।

१ बैंकहरुले कुन कुन बुंदामा सरकारले उपयुक्त संसोधन गरिदेओस भन्ने अपेक्षा राखेको हुनु पर्छ ?

क) सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधीमा विभेद गरिएको छ । एउटै रकम योगदानमा प्राप्त हुने पेन्सन रकम फरक फरक हुने । भुक्तानीमा करका दरहरु फरक हुने । ऋृण तथा भुक्तानीका शर्तहरु फरक हुने । यस्ता फरकहरुमा छलफल गरी एकरुपता ल्याउनु पर्ने । सरकारी कर्मचारीलाई १२ प्रतिशत योगदानमै दिइएको सुविधा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ३१ प्रतिशत योगदान गर्दा समेत नपाइने प्रावधान विभेदकारी छ, यसमा उचीत परिमार्जन हुनुपर्दछ ।

ख) निभृतिभरण कोष ऐन २०७५ अनुसार सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन् । उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ ।

ग) बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको जागीर अबधी ५८ बर्ष सम्म रहने हुदा छड बर्ष मै अबकास हुन्छन तर सामाजिक सुरक्षा कोषको ब्यबस्था अनुसार ६० बर्ष पुगिसके पछि मात्रै निवृतिभरण वापतको भुक्तानी प्राप्त हुन्छ । यो उमेरको अन्तरको कारण पर्न जाने समस्यालाई उचित सशोधन गरेर कोष अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

घ) सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । बैक तथा बित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आयकर वापत ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्दछन भने अबकास भुक्तानीमा पनि १५ प्रतिशत फेरी कर तिर्नु पर्ने व्यबस्था छ । यो दोहोरो कर ब्यबस्था संसोधन हुनु पर्ने देखिन्छ ।

ङ) कोषमार्फत निभृतभरण तथा भुक्तानी पाउन १८० महिनाको योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ र ६० बर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने ब्यबस्था छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतका अन्य पदहरु पनी करारमा नियुक्ति हुन्छ । यसरी करारको पदाबधी छ महिना देखि चार बर्ष सम्म हुन्छ । करारका कर्मचारीहरुको योगदान १८० महिना पुग्न सक्ने देखिदैन । यसरी उनीहरुको योगदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा छुट्टै ब्यबस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

च) बैंकिङका धेरै कर्मचारीहरु ४३ बर्ष नाघिसकेका छन । यसर्थ अब हुने योगदान १८० महिना नपुग्ने देखिन्छ । यो सम्बन्धमा आबश्यक ब्यबस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । ( यस सम्बन्धमा संशोधित कार्यबिधीकोे बुंदा नं २३ ले समेटेर एकमुष्ट भुक्तानीको व्यबस्था गरेको अबश्था छ तर २०७६ श्रावण पछी जागीर शुरु गर्ने र १५ बर्ष योगदान नगरी छोड्नु पर्ने अबश्थामा के हुने भन्ने कुरा अन्यौल नै देखिन्छ)

छ) हाल कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानीकोष मा जम्मा रकममा आबश्यक पर्दा ९० प्रतिशतसम्म रकम सुलियतपुर्ण दरमा ऋृण पाईन्छ र कर्मचारीहरुले सानो तिनो घर घडेरी किन्न, छोराछोरी पठाउन र अन्य ब्याक्तिगत समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्दछन तर सामाजिक सुरक्षाकोषमार्फत उक्त ब्यबस्था थप गरिएको छैन । ‘जहाँसम्म पहिलेको ऋण सापटी वा सञ्चयकर्ताहरूले पाइरहेका सुविधा अनि उनीहरूको त्यहाँ जम्मा भएको रकमको प्रश्न छ त्यसबारे चाहिँ हामी संस्थागत रूपमै छलफल गरेर समाधान निकाल्छौ’ भन्ने पदाधिकारीहरुको सार्वजनीक अभिव्यक्ति आए पनी कर्मचारी संचयकोष या नागरिक लगानी कोष सरह ऋृण दिने गरि कार्य्बिधी आएको छैन ।

ज) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको केन्द्रमा ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ नाम दिइएको पेन्सन योजना छ, जसमा श्रमिकको कुल तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याइन्छ । १५ वर्ष नियमित योगदान गरेको श्रमिकको कुल रकम तथा कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल समेत जोडी त्यसलाई १८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना अघि सारिएको छ । तर, लगानी र प्रतिफल हीसाब गर्दा यो आकर्षक देखिएको छैन । यो व्यवस्था भन्दा त बिमा कम्पनीको पेन्सन प्रडक्टहरु धेरैआकर्षक छन यसमा उचीत पुनरावलोकन हुनु पर्दछ ।

द्द.सामाजीक सुरक्षा कोषमा दर्ता प्रतिष्ठानहरु कति छन् ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा रहेका ९ लाख १३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान ४ लाख ६२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी छन् । यी दर्ता भएका प्रतिष्ठानमध्ये अभियानमा सहभागी भएकाको संख्या अन्यन्तै न्यून देखिएको छ । हालसम्म कोषमा ११ हजार ७ सय ९७ रोजगारदाता र १ लाख ३१ हजार ५७७ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन र रु २५.५२ करोड योगदान जम्मा भएको छ । पर्याप्त छलफल तथा आबश्यक परिमार्जन पश्चात यो अभियान अगाडि बढाएमा यसमा सबै प्रतिष्ठानहरु दर्ता हुने स्थिती रहन्छ र हुनु पर्दछ पनि ।

घ.सामाजीक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएमा के कारवाहि हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहूने प्रतिष्ठानलाई कानुन अनुसार सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए कर चुक्ता नगर्ने, दर्ता नविकरण भएर चल्ने संस्थाहरूलाई नविकरण नगर्नेलगायत कारबाही गर्ने, सरकारी सिफारिस अनुमति चाहिने हुन्छ त्यो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभई नदिने जस्ता कारवाही वाहेक अरु मौद्रिक या अन्य कारवाहि प्रष्ट नभएको अबस्था छ । यद्धपी, सरकारले ल्याएको महत्वपुर्ण कार्यक्रममा बैकिङ जस्तो अनुशासित क्षेत्रले साथ नदिई साख बचाई राख्न मुस्किल पर्छ नै । अब नेपाल राष्ट्र बैक बाट समेत निर्दैशन जारी भैसकेको अबस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन बाध्यकारी अबस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

४ सरकारले यस अघि पनि यसै शिर्षकमा पैसा उठाएको छ कि छैन ? उपयोग कसरी भएको छ ?
सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०६६।६७ देखि कर्मचारी तथा मजदूरबाट मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम लिदै आएको छ र यो रकम रु २२ अर्ब नाघिसकेको छ तर कबोल बमोजिम त्यसको लाभ सरकारले कुनै कर्मचारी वा आश्रितलाई दिएको छैन ।

छ. ३१.५ योगदानको बांडफांड कसरी गर्ने व्यबस्था छ ?
१ औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत
२ दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत
३ आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ० दशमलव २७ प्रतिशत
४ वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३

६.समस्या समाधानका उपाय

सरकारले जुन लक्ष्य, सोच र अबधारणा अनुसार यो सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, विनियमावली र कार्यबिधी ल्यायोस सह्रानीय छ । यसले वास्तवमै श्रमीक र कर्मचारीको हित गर्ने उधेश्य नै लिएको छ । पहिलो पटक कुनै व्यवस्था गर्नु पर्दा सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुरा हुन सक्दछन र सुधार निरन्तर प्रकिया पनि हो । कुनै नयां व्यबस्था ल्याउदा पुरानो व्यबस्था अनुसार कर्मचारीले खाई पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती या कमी हुने गरेर ल्याउन नपाईने सामान्य सिद्दान्त छ नै। यसर्थ बैकिङ क्षेत्रबाट उठाईएका उचीत र परिमार्जन योग्य बुंदाहरुमा छलफल गरी उपयुक्त संसोधन गरेर अघि बढ्नु पर्दछ । यसलाई इगोको रुपमा लिएर अघि बढ्नु हुदैन । लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण उचित रुपमा हुनुपर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्ने भुमिकामा अघि रहनु बैकिङ जस्तो शुसाशित क्षेत्रको कर्तव्य हो भने बैकिङ मार्फत उठाईएका उचित मागहरु उपर छलफल गरेर कार्यविधी व्यवहारिक बनाई लागु गर्नु सरकारको उत्तदायित्व पनि हो । छलफलमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उत्प्रेणामुलक, विभेदमुक्त र व्यवहारिक बनाउं अनी बैकिङ मात्रै होईन सबै प्रतिष्ठानहरुलाई समेटौ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने या नगर्ने सम्बन्धको ब्यबस्था ऐच्छिक बनाई अघि बढ्दा सहज हुने देखिन्छ । रोजगारदाताहरु कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष तिनै वटा संस्थामा दर्ता हुने र कर्मचारीहरुलाई उसको योगदान कहां जम्मा गर्ने र कुन ब्यबस्था अनुरुप जाने भन्ने कुरा ऐच्छिक छोडिदिदा, सबै प्रतिस्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्कालै दर्ता हुन्थे । सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा सुबिधा हेरेर सबै कर्मचारी र श्रमिकहरु विस्तारै यो कोष मै योगदान गर्छन किनभने कोषले पेन्सन मात्र होईन आश्रितहरुको रक्षा र बीमा योजना पनिसंगै लाएर अघि बढेको छ अनी कोषका व्यबस्थाहरु पनि आबश्यकता अनुसार परिमार्जन हुदै जान्थे । संगै कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषको पनि भविष्य के हुनेस छलफल गरौ । जरुरत नहुने हो भने तिन वटै संस्था मर्ज गरौ र अघि बढौ ं। सरकारको कार्यक्रमलाई बैंकिङ जस्तो क्षेत्रले उत्साह पुर्वक सघाउनु पर्दछ र सरकारले पनी उचित मागहरु उपर छलफल गरी समाधान निकाल्नु पर्दछ ।

(ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीको फेसबुकबाट साभार)