काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पहिलो पटक गर्न लागेको १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको अक्सनमा एनसेलले पनि भाग लिन पाउने भएको छ । यस अघि प्राधिकरणले एनसेलाई लाभकर तिरेपछि मात्र सहभागी हुन पाउने बताएपनि आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै एनसेललाई उक्त फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुन दिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले आगामी पुस २ गतेदेखि १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि बोलकबोलमा निकाल्दै छ । अबका दिनमा उक्त अक्सनमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले भाग लिन पाउने भएका हुन । तर प्राधिकरणको गत हप्ताको शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिएर जितेपनि यस अघिको लाभकर बक्यौता तिरेपछि मात्र फिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बोलकबोलमा स्मार्टसेलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापतको प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम नतिरेको, युटिएलले पनि बाँकी रकम नतिरेको र सिजी टेलिकमले युनिफाईड लाईसेन्स नै नपाएकाले अक्सनमा भाग लिन नपाउने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले गत बर्ष नै ९ सय , १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको अक्सन गरेपनि सर्वाेच्च अदालत अन्तरिम आदेशको कारण उक्त बोलकबोल स्थगित भएको थियो ।
प्राधिकरणले अक्सन गर्न लागेको १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको ७५ मेगाहर्ज ब्यण्डमध्ये १६ मेगाहर्ज ब्याण्ड खाली छ । सो फ्रिक्वेन्सीमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफ्नै अधिकतम क्याप २० मेगाहर्जसम्म लिन पाउनेछन् । हाल नेपाल टेलिकमले पाउने अधिकतम क्यापको १५ मेगाहर्ज र एनसेलले ९ दशमलव ५ मेगाहर्ज ब्याण्ड प्रयोग गरिसकेका छन् । यी दुई कम्पनीले पनि बाँकी ब्याण्डको लागि मात्रै बोलकबोल गर्न पाउनेछन ।
प्राधिकरणले प्रति मेगाहर्ज ब्याण्डको आधारमूल्य ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ तोकेर बोलकबोल गर्नेछ । सोही अनुसार अक्सनका लागि आवेदन दिएका २ कम्पनीले प्रत्येकचोटी आधारमूल्यमा ५ प्रतिशत नघट्नेगरी मुल्य बीड गर्नुपर्नेछ । सोही मूल्यमा प्रतिमेगाहर्जको मूल्य जसले बढी कबोल गर्छ उक्त कम्पनीले अधिकतम क्यापभित्र रहेर फ्रिक्वेन्सी पाउनेछन ।
दुबै कम्पनीले अक्सनमा भाग भाग लिन पाएपनि बीड जितेको खण्डमा एनसेलले भने फ्रिक्वेन्सी नपाउने प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले बिजखबरलाई जानकारी दिए । ‘गत बर्ष नै १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा दुबै कम्पनीले आवेदन दिईसकेका छन,’ उनले भने, ‘अक्सनको बीड दुबैबीच हुनेछ तर बीड सकिएलगत्तै नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी पाएपनि एनसेलले भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाभकर बुझाएपछि मात्रै उक्त फ्रिक्वेन्सी पाउनेछ ।’
ठुला करदाता कार्यालयले आईतबार मात्रै अबको १५ दिनभित्र एनसेललाई लाभकर तिर्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले पनि यस अघि एनसेललाई लाभकर नतिरिकनै अक्सनमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ठुला करदाता कार्यालयले एनसेललाई हिजोमात्रै १५ दिनभित्र लाभकर वापतको २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको हो ।
उक्त अक्सनमा जुन कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी हात पारे पनि हाल विस्तार गरिरहेको फोरजी सेवालाई अझै तीव्र गतिको बनाउन सकिने प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त स्पेक्ट्रम कुनै पनि कम्पनीले पाएमा सो कम्पनीले कम लागतमै बढी भन्दा बढी ग्राहकसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्नेछन ।
