केही दिनअघि नेपाल–भारत पारवहन बैंठक सम्पन्न भयो । यो बैठकले नेपाललाई समुन्द्रमा आफ्नै पानीजहाज सञ्चालनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ । त्यस्तै अब कहिलेदेखि नेपालको आफ्नै पानीजहाज वा नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज समुन्द्रमा चल्न थाल्छ भन्ने चर्चा पनि शुरु भएको छ । कतिले त सन् २०२० जनवरीदेखि नै नेपालले आफ्नै झण्डा राखेर समुन्द्रमा पानी जहाज संचालन गर्दैछ भन्ने हल्ला पनि गरिरहेका छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन ।

भर्खरै भारतसँग सम्झौता भएको छ । जनवरीदेखि संचालन गर्ने भनेर जुन हल्ला भएको छ, त्यो हामीले पनि समाचारमा मात्रै सुनेको हो । हामीलाई लिखितरुपमा केही आएको छैन । त्यसमा के के सम्झौता भयो, प्रावधानहरु के छन्, हामीले पालना गर्नुपर्ने कुराहरु के हो ? अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि जानकारी आएको छैन । मुख्य कुरा के हो भने नेपालको नाममा पानी जहाज चलाउनलाई सबै भन्दा पहिले पानीजहाजहरु हाम्रोमा दर्ता हुनु पर्दछ । दर्ता हुनको लागि अहिले हामीसँग भएको ऐन २०२७ सालको पुरानो छ । त्यो ऐनमा हामी चलिरहेका छौं र त्यसले कुनै काम गर्दैन । यो ऐन जुन अहिले भईरहेको बिभिन्न महासन्धिहरु छन् त्यसलाई एप्लाई गर्ने खालको छैन । त्यसकारण त्यो ऐनलाई विस्थापन गर्नको लागि हामी नयाँ ऐन बनाउने काम गरिरहेका छौं ।

अहिले हामी त्यो ऐनको ड्राफ्ट तयार गरेर दफावार छलफलमा छौं । त्यो ऐन तयार भईसके पछि मात्रै संचालनको प्रकृयामा जान सकिन्छ । संचालनको लागि पनि त कानुनी प्रावधान त चाहियो, हो हामी अहिले त्यो कानुनी बाटो बनाउँदै छौं । त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । दुई तिन दिनको फरकमा बैठक बसेर मंसिर महिनाभित्रै पूर्णता दिने गरी दफावार छलफल भईरहेको छ । सायद यही महिना भित्रै ऐनले पूर्णता पाउँछ होला ।
ऐनसँगै अर्को कुरा पानी जहाज तुरुन्त सञ्चालन गरिहाल्न हामीसँग विभिन्न चुनौतीहरु छन् । मुख्य कुरा त हामीसँग अहिले पानी जहाज नै छैन ।

नीजि क्षेत्रले अहिले डुंगाहरु नारायणी, कोशी र कर्णाली नदिमा चलाईराखेका छन । समुन्द्रमा अहिले हाम्रो झण्डा भएको जहाज छैन र त्यो अहिले हुन पनि सक्दैन । किनभने हामीले समुन्द्रमा जहाज सञ्चालनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानून मान्नुपर्छ । सरकारले अहिलेसम्म पानी जहाज खरिद गर्ने भनेर कुनै तयारी पनि गरेको छैन । यदि सरकारले खरिद गर्ने हो भने त्यो किसिमले बढ्ला । तर अहिलेसम्मको हाम्रो उद्देश्य भनेको नीजि क्षेत्रलाई संचालन गर्न दिने नै हो । नीजि क्षेत्रले संचालन गर्न दिन पनि अहिलेसम्म कुनै नियामक निकाय थिएन । बल्ल हामी आयौं । यो भन्दा अगाडि भारत, बंगलादेशमा जहाज संचालन गर्ने भने पनि कसले नियमन गर्ने ? समुन्द्रमा संचालन गर्ने भनेको छ, कहाँ दर्ता गर्ने, कहाँबाट लाईसेन्स लिने, कसले नियमन गर्ने भन्ने जुन अन्यौलता थियो । हामी आईसकेपछि त्यो अन्यौलता हटेको छ । अब हामी नियमनसँगै लाईसेन्स वितरणलगायतका काम पनि गर्ने छौं ।

नेपाललाई उपलब्धि

अहिलेसम्म धेरैले मान्छेले नबुझेको कुरा यही हो । नेपालको झण्डा भएको पानी जहाज चले पछि फाईदा के भन्ने जानकारी नहुँदा धेरैलाई यो अनावश्यक हो भन्ने लागेको छ । तर, हामीले के कुरा बुझनु पर्यो भने यो हाम्रो आयात तथा निर्यातकै एउटा पक्ष हो । अघिल्लो बर्षको ब्यापारको तथ्यांक हेर्यो भने करिब १५ खर्बको ब्यापार भएको देखिन्छ । जसमध्ये ६०÷६४ प्रतिशत भारतसँग आयात–निर्यात भईरहेको छ भने बाँकी तेस्रो मुलुकबाट भईरहेको छ । १५ खर्बको ब्यापार मध्य तेस्रो मुलुकमा ३५ प्रतिशत व्यापार रहेको छ । ३५ प्रतिशत भनेको करिब ५ खर्ब जति हुन आउँछ । तेस्रो मुलुकमा आयात निर्यात गर्दा एयरबेस, पानी जहाज प्रयोग भईरहेका हुन्छन । एयरबेसबाट हुने ब्यापार ५० प्रतिशत मान्दा पनि आयात निर्यातमा हुने वस्तुको मात्रामा जहाजको खर्च पनि आउँछ । ट्रान्सपोटेशन खर्च करिब विकसित देशमा २० प्रतिशत हुन आउँछ । ५ खर्बको २० प्रतिशत मान्दा १ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । १ खर्बको अघि भने जस्तै एयरलाईन्सको ५० र पानी जहाजको ५० प्रतिशत मान्ने हो भने पनि करिब ५० अर्बको ट्रान्सपोटेशन खर्च हामीले गरिरहेका छौं ।

अहिलसम्म जुन हामीले आयात–निर्यात गर्दा जहाजमा ५० अर्ब खर्च गरिरहेका छौं भने सामग्री आयात गर्दा हामीले एलसी खोल्छौं । यो भनेको कुल भोल्युम हो त्यो पुरै हामीले पाउँछ भन्ने छैन । दुई देशबीच हुने ब्यापारको ट्रान्सपोटेशन खर्चमा ४० प्रतिशत आफ्नै देशले प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने छ । मानौं कोरियासँग १० लाख डलरको ब्यापार हुन्छ भने त्यसको ट्रान्सपोटेशन खर्च ४० प्रतिशत कोरियन पानी जहाज ४० प्रतिशत, नेपाली पानी जहाज र २० प्रतिशत तेस्रो मुलुकले प्रयोग गर्न पाउने नियम रहेको छ ।

एलसी खोल्दा सामग्रीको मूल्य प्लस ट्रान्सपोटेशन खर्च भनेर राखेका हुन्छौं । त्यो सामग्री पनि ३ देखि ६ महिना सम्म राख्छौं । ६ महिना सम्म एलसीको मूल्यमा ट्रान्सपोर्टेशन खर्च र त्यसमा ब्याज पनि जोड्दै गइरहेको हुन्छ । अव नेपाली झण्डा भएको पानी जहाजबाट सामान आयात–निर्यात गर्दा जुन अहिले विदेशी मुद्रामा ट्रान्सपोर्टेशन खर्च तिरिरहेका छौं त्यो नेपाली पैसामा तिरे पुग्छ । जसले गर्दा आयात गर्दा हुने बिदेशी मुद्रा बचत हुने देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो फाईदा यही हो । त्योबाहेक रोजगारीको कुरा पनि आउँला त्यसमा । नेपाली पानी जहाज भए पछि नेपालीले नै हो रोजगारी पाउने पनि ।

सञ्चालन योजना

समुन्द्रमा पानी जहाज कहाँदेखि कहाँसम्म चलाउने भन्नेमा पनि धेरैमाझ अहिले अन्यौलता छ । यसमा हामीले हेर्ने भनेको सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह (पोर्ट) हेर्नुपर्छ, जुन हामी प्रयोग गर्छौं । मैले पहिले पनि उल्लेख गरिसके कि सरकारले जहाज संचालन गर्ने होईन । नीजि क्षेत्रले संचालन गर्दा अब उहाँहरुले आफ्नो कन्फिडेन्ट अनुसार जहाँ सस्तो पर्छ, जहाँ खर्च कम लाग्छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ । छिदगाउँ, हलिया, बिशाखापट्नम जहाँ पनि हुन सक्छ । कुनै नेपाली ब्यवसायीले चलाउँछु भनेको खण्डमा पहिले हामीकहाँ आएर दर्ता हुनु पर्यो, उनीहरुको सुरक्षाको अवस्था हेर्नु पर्यो, अन्तरराष्ट्रिय कानुन अनुसार छ कि छैन, त्यो सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हेर्ने निकाय भनेको हामी नै हो । त्यसकारण नीजि क्षेत्रले उपयुक्त लागेमा पानी जहाज संचालन गर्न सक्छ र त्यसमा सरकारले दिन मिल्नेसम्मको सुविधा दिने, सहजीकरण गरिदिने काम गर्नेछ ।

अब अर्को नेपालमा पानीजहाज चलाउने कुरा चाहिं अलग पाटो हो । नारायणी, कोशीमा चलाउने अर्को पाटो हो । यसले पनि आन्तरिक ट्रान्सपोटेशनमा सहयोग त गर्छ । त्यसको लागि अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि मान्नु पर्छ भन्ने छैन । अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिले त्यसता जहाज डुंगाहरुलाई कभर गर्दैन । त्यसैले नेपाालभित्र कसरी चलाउने भन्ने हाम्रो आफ्नो रणनितीमा भर पर्छ । यसका लागि कार्यालयले नियमावली बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको छ र त्यो स्वीकृत भएर आयो भने सबैभन्दा पहिले आन्तरिक पानी जहाजको लागि पनि रेगुलेट गर्न सक्छौं । तर अघि भने जस्तै बैदेशिक ब्यापारको लागि प्रभाव पार्ने र हामीलाई बढी फाईदा पुर्याउने भनेको समुन्द्रमा नै चलाउने जहाजहरु हो । अर्को कुरा के हो भने ठूला पानी जहाज कुनै पनि आन्तरिक जलमार्गमा संचालन गर्न सकिँदैन । भारतमा नै हेर्ने हो भने पनि उसको समुन्द्रको वरिपरि ठूला ठूला जहाज बस्छ तर गंगामा त्यति ठूलो जहाज आउन सक्दैन । बंगलादेशमा हेरौं ठूलो जहाज आउँदैन, साना–साना जहाज आउने हो । विकसित देशहरुमा पनि साना जहाजहरुनै हो संचालन गर्ने । ठूला जहाज त समुन्द्र बाहेक भित्र छिर्न सक्दैनन् । त्यस्तो जहाज हामीकहाँ आउने त सम्भव नै छैन । तर पानीको बेग, गहिराई अनुसार सानो सानो जहाज चै आउन सक्छ नेपालमा । के कत्रो जहाज आउने हो भन्ने कुरा चै अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । तर हाम्रो प्राथमिकता भनेको दुबै जहाजलाई हो ।

प्रगति
सबैभन्दा पहिलो उपलब्धि त त नेपाल पानी जहाज कार्यालयका नाममा एउटा निकाय खडा भएको छ । जसले पानी जहाज सम्बन्धि नियमन गर्नेलगायतका काम गर्ने भनेर । योभन्दा अगाडिसम्म त हामीलाई समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउन बिभिन्न अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरु पालना गर्नुपर्छ भनेर पनि थाहा थिएन । थाहा नभए पछि कार्यालय स्थापना भएको भोलिपल्ट देखिनै जहाज संचालनमा आउँछ भन्ने आमजनताको धारणा बनेको थियो । तर, त्यो होईन । महासन्धि पालना नगरिकन त्यो पुरानो ऐनको आधारमा नै जाने हो भने हामी अहिले नै जहाज संचालन गर्ने अनुमति दिन सक्छौं । तर, त्यो जहाज कुनै पोर्टमा जान सक्दैन ।

जहाँ जान खोजे पनि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ठूला जहाजहरु कुनै पोर्टमा जानु अघि त्यो पोर्टको अथोरिटीले आफ्नो सिमाना भन्दा बाहिर नै रोक्ने गर्छ । रोकेर त्यहाँको अथोराईज पर्शनले सानो बोट लिएर गएर उसको सबै कागजपत्र हेर्ने काम गरिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिअनुसार सबै नियम पालना गरेको छ भनेमात्रै उस्ले उक्त पोर्ट प्रयोग गर्न पाउँछ नत्र कुनै पनि पोर्ट प्रयोग गर्न पाउँदैन । अहिलेको हाम्रो पुरानो २७ सालको ऐनमा दर्ता गरेर केही पनि पूरा हुँदैन जुन कुरा हामीले यो कार्यालय स्थापना भईसकेपछि मात्रै जानकारी पाएको हो । यो सँगै अहिले हामी ऐन परिवर्तनको संघारमा छौं । यो पनि ठूलो उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्छ । (राङडोल लामासँगको कुराकानीमा आधारित )