लामो समयसम्म चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा सीमित रहेको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय सात प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४, २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा क्रमशः ८.२ प्रतिशत, ६.७ प्रतिशत र ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार सँगसँगै देशमा साधनको माग पनि बढ्दो छ । विगत चार वर्षमा कुल गार्हस्थ बचत र कुल राष्ट्रिय बचतमात्र बढेको छैन, कुल लगानी पनि बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेर खर्चयोग्य आम्दानी बढेको छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि २५ प्रतिशतले बढेको छ । यी सूचकहरुले अर्थतन्त्रको बिस्तार इंगित गरेसँगै लगानीका लागि थप साधनको आवश्यकता खट्किँदो छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्र पछिल्लो चार वर्षमा थप १६ खर्ब कर्जा विस्तार भएको छ ।

सम्भाव्य उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न श्रम, पुँजी र प्रविधिको उपलब्धता र उपयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको नेपालका लागि सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण विषय नै पुँजीको स्रोत जुटाउनु रहेको छ । सरकारले वैदेशिक ऋण सहायता परिचालन गरेर पुँजीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । यसैगरी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेर पनि पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषण आप्रवाह पनि एउटा प्रमुख माध्यमको रुपमा छ ।

दुई दशकदेखि साधन परिचालनको प्रमुख आधार रहेको विप्रेषण आप्रवाह उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेको प्रतीत हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २९.६ प्रतिशत पुगेको थियो । यो नै हालसम्मको उच्चतम अनुपात हो । यसपछि उक्त अनुपात घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २५.४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तीन महिनाको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको छ । गत वर्ष विभिन्न कारणले विप्रेषण आप्रवाहको आधार नै विस्तार भएको थियो । गत वर्ष भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य कायम गरिएका कारण अनौपचारिक आयात नियन्त्रण भई औपचारिक माध्यमबाट थप विप्रेषण भित्र्याउन मद्दत पुग्यो । यो व्यवस्था लागू हुनासाथ आयात र विप्रेषण आप्रवाह दुवै बढ्नुले यही पुष्टि गर्छ । यसबाहेक सुनको अवैध आयात नियन्त्रण हुनु, अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ थप कमजोर हुनु, बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा लामो समयपछि सुधार हुनु र विश्व अर्थतन्त्र लगायत खाडी मुलुकको आर्थिक वृद्धि उच्च रहनुका कारण विप्रेषण आप्रवाह उच्च दरले बढेको थियो । आधार विस्तार भएको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्षको तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । आधार उच्च हुनु तथा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दरमा कमी आउनुका साथै कामको खोजीमा विदेश जानेको संख्यामा समेत कमी आएका कारण चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक विकासका लागि साधनको आवश्यकता खट्किरहेको समयमा विप्रेषण आप्रवाह खुम्चिनुका कारण वैकल्पिक माध्यमको खोजी आवश्यक भइसकेको छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा साधनको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, समयानुकूल पुँजी खातामा थप उदारीकरण गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा भिœयाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत दुई वर्षयता मौद्रिक नीतिमार्फत केही महङ्खवपूर्ण नीतिगत व्यवस्था ग¥यो । यस क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था लागू गरियो । प्रारम्भमा बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्र यस्तो ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । हाल पेन्सन फन्ड लगायत माध्यमबाट समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, यो व्यवस्था लागू हुँदा ६ महिनाको लाइबर दरमा तीन प्रतिशत ब्याजसम्ममा मात्र यस्तो ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त दरलाई चार प्रतिशतसम्म गरिएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा एक वाणिज्य बैंकले अमेरिकी डलर दुई करोड ऋण लिन स्वीकृति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण ल्याउन यस्तो सुविधा दिएपछि तीन करोड १६ लाख अमेरिकी डलर भित्रिएको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि धेरै ठूलो परिमाणमा ऋण नआए पनि यसले बाह्य स्रोत परिचालनको ढोका खोलेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय साधनको स्रोत पहिल्याउन सहज बनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि पहल गर्न पनि घच्घच्याएको छ । विकसित देशमा ब्याजदर न्यून रहेको र कतिपय विकसित देशमा त ऋणात्मक ब्याजदर रहेका कारण नेपाल जस्तो मुलुकमा लगानी गर्न र यहाँका बैंक, वित्तीय संस्थालाई ऋण दिनसमेत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको वैदेशिक ऋण परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थाले प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । यस विषयमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहल जरुरी छ । साधन परिचालनका लागि गरिएको अर्को महङ्खवपूर्ण व्यवस्था गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संघ–संस्थाको कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप नेपालका बैंकहरुले स्वीकार गर्न पाउने हो । यस व्यवस्थाले नेपालबाहिर रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिमा नेपालमा लगानी गर्ने र उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सक्ने अवसर सिर्जना भएको छ । खासगरी, नेपाल बाहिर ब्याजदर न्यून रहेका कारण नेपालमा आएर बचत गर्ने र उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने विषयमा नेपाली डायस्पोरालाई कन्भिन्स गर्न सके दुवै पक्ष लाभान्वित हुने राम्रो मौका आएको देखिन्छ ।

नेपालमा रकम भित्र्याइसकेपछि भविष्यमा फिर्ता लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा केही गैरआवासीय नेपालीमा जिज्ञासा रहेको यो पंक्तिकार स्वयंले पनि पाएको छ । यस विषयमा बैंकहरुले राम्ररी बुझाउन सके प्रारम्भमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा कार्यरत नेपालीको बचत राम्ररी नै परिचालन गर्न सकिने सम्भावना छ । अर्बौं रकम नेपालबाट लाभांशको रुपमा बाहिर गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान असहज नहुने विषयमा बुझाउन सक्नु आवश्यक छ । व्यक्तिगतका अतिरिक्त संस्थागत निक्षेप परिचालनमा पनि बैंकको पहलकदमी आवश्यक छ । यसै क्रममा केही अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले यस व्यवस्थाको उपयोग गर्न सुरु गरेको जानकारी समेत आइसकेको छ ।

साधन परिचालनलाई सहज बनाउन गरिएको अर्को व्यवस्था बैंकहरुलाई ऋणपत्र निष्कासन गर्न लगाउनु पनि हो । बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको छ । प्रारभ्ममा यो व्यवस्थालाई सहज रुपमा लिन नसकिए तापनि पछिल्लो समय ऋणपत्र निष्कासन गर्ने र त्यसको शतप्रतिशत बिक्री हुने क्रम सुरु भएको छ । निष्काशित ऋणपत्रको सबै रकम कर्जा दिन सकिने भएका कारण बैंकहरुलाई ऋणपत्र निष्कासनमा प्रोत्साहन मिलेको छ । निष्कासित ऋणपत्रका लागि पनि विगतमा रहँदै आएको सीसीडीबापत राख्नुपर्ने २० प्रतिशत आवश्यक नभएकोले सोको अवसर लागत नपर्ने हुँदा १० प्रतिशत ब्याजमा जारी गरिएको ऋणपत्रको वास्तविक ब्याज बैंकलाई आठ प्रतिशतमात्रै हुने देखिन्छ । यद्यपि ऋणपत्र निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्थाका पछाडि केही महङ्खवपूर्ण तर्कहरु भने रहेका छन् । सम्पत्ति दायित्वको मच्युरिटीमा रहेको मिसम्याचलाई कम गर्ने, ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने, पुँजी बजारको महङ्खवपूर्ण आधार मानिने ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने र संस्थागत निक्षेपमा हुने खोसाखोसलाई समेत निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनिवार्य ऋणपत्रक निष्कासनको व्यवस्था गरिएको हो । बन्ड मार्केटको विकास हँुदै जादा अर्थतन्त्रको गति समेत मापन गर्न सकिने हुन्छ । केही महिनापहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको बन्ड मार्केटमा ‘इन्भर्टेड यिल्ड कर्भ’ देखिएको र यसले आर्थिक संकुचनको संकेत गरेको भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो । यसप्रकार नेपालमा पनि भविष्यमा बन्ड मार्केटको विकास हुन सके अर्थतन्त्रको गति मापनको आधार तयार हुने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिका विभिन्न प्राथमिकतामध्ये साधन परिचालन हाल प्रमुख प्राथमिकता छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा पनि साधन परिचालनलाई केन्द्रमा राख्दै त्यसैका माध्यमबाट ब्याजदर स्थायित्व हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको हो । साधन परिचालनका लागि गरिएका दूरगामी महङ्खवका व्यवस्थाको प्रतिफल छोटो समयमै प्राप्त नहुन सक्छ र त्यसैका आधारमा कुनै नीतिगत व्यवस्था सफल वा असफल भनेर मापन गरिहाल्नु हतार हुने हुन्छ । विशेषगरी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साधन भित्र्याउन गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक, कानुनी र नीतिगत वातावरण पनि अनुकूल हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सार्वभौम साख मूल्यांकन गराउने प्रक्रियामा रहेकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु यसको पर्खाइमा रहेका हुन सक्छन् । तथापि मौद्रिक नीतिले साधन परिचालनको दायरा विस्तार गरिदिएको परिप्रेक्ष्यमा सोको फाइदा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रयत्नशील हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि मूलतः अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई मनाउने र गैर आवासीय नेपालीसम्म आफ्ना निक्षेप प्रोडक्टको बजारीकरण गर्ने विषयमा बैंकहरुले प्रयास गर्नु आवश्यक भएको छ ।
(भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको नेतृङ्खव गर्छन् ।) : सेजन स्मारिकाबाट साभार