काठमाडौं । सरकारले २०७५ साल मंसिर ११ गते भव्यताका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकार, रोजगारदाता र मजदूरको त्रिपक्षीय सहमतिमा उक्त दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसको रुपमा घोषणा गर्दै मजदूर हकहितका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई द्वूत गतिमा अघि बढाउने उद्घोष गरियो । जसलाई नयाँ युगको ‘उपमा’ समेत दिइएको थियो ।

उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा काठमाडौं बेहुलीझै सिंगारिएको थियो भने सोही अनुरुपका प्रचारप्रसार गरिएका थिए । काठमाडौंका हरेक भित्ता तथा पोलहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी पोष्टरहरु झुण्डाइएका थिए । सोही अनुरुप मिडियामा प्रचारवाजी तथा प्रादेशिक तहमा पनि सो सम्बन्धी प्राचारप्रसारका गोष्ठीहरु गरिए ।

तर, ठिक १ बर्ष वित्दा उक्त कार्यक्रमले लक्ष्य अनुरुप नतिजा हासिल गर्न सकेन । विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म देशभर ९ लाखभन्दा बढि उद्योग प्रतिष्ठान खुलेका छन् । तर समाजिक सुरक्षा कोषको तथ्याङ्क अनुसार हासम्म करिव ११ हजार उद्योग प्रतिष्ठान र १ लाख १६ हजार मजदूर तथा कर्मचारी मात्र उक्त कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले उद्योग प्रतिष्ठानलाई आवद्ध हुन पटक–पटक आब्हान गर्दै आएको छ । हालसम्म ३ पटक म्याद थप गरिसकेको छ । कोषले पटक पटक म्याद थप गर्दै कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गरेपनि उद्योगी व्यवसायी भने त्यति उत्साहित देखिएका छैनन् ।

सरकारले तोकेको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान कोषमा आवद्ध नभएसँगै उद्योगी तथा मजदूर नेताहरु वादप्रतिवादमा उत्रिएका छन् । मजदूर नेताहरुले उद्योगी व्यवसायीका कारण हालसम्म सोचेअनुरुप मजदूरहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हनु नसकेको बताउँदै आएका छन् भने उद्योगी व्यवसायीहरु कोषलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । साथै साना तथा घरेलू उद्योगहरुले भने धेरै जसो लघु उद्योगहरु परिवार मिलेर चलाएको भन्दै कोषमा आवद्ध हुँदा बढि आर्थिक भार पर्नेभन्दै अहिलेकै अवस्थामा जान नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

दोस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवम् रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने काममा प्रतिबद्धताका साथ लागिपरे तर व्यवहारिक कठिनाइहरु देखिएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘हामी सामाजिक सुरक्षा योजना संचालनको सुरु अवस्थामा छौँ, यो महत्वपूर्ण प्रणालीको शुरुवात गर्दा केही अप्ठेरो आउनु स्वभाविकै हो तर यस योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण संख्या र केही रोजगारदातावाट योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु भइसकेको अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’

उनले सामाजिक सुरक्षा योजनावारे बुझाउन समय लागेकोले पनि सूचिकरण प्रक्रियामा केही ढिलाई भएको बताए । सूचिकरणको संख्या कम भयो भनेर अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति नभएको बताउँदै प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा योजनाका वारेमा रोजगारदाता र श्रमिक सवैलाई प्रष्टसँग वुझाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

साथै योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त गर्ने सुविधावारे बुझाउन सकिएन भने थप जटिलता आउनसक्ने तथ्यलाई मनन गरी यसको अवधारणलाई नेपालको परिवेश अनुसार अघि वढाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । हाल प्रचलनमा रहेको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकिकृत रुपमा सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्र्तगत कार्यान्वयन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण नै रहेको उनको भनाई थियो । हाल भइरहेको नयाँ प्रस्तावित योजनालाई मिलाएर लैजाने काम एउटा निर्णय र विधिवाट सम्भव नभएको भन्दै व्यवहारिकताको समाधान खोजी यसको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिष मोरले पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले योगदानकर्ता श्रमिकले पाउनुपर्ने प्रतिफलको वित्तीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने बताए । साथै कोषलाई सफलतापूर्वक संचालका लागि कार्यविधीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मजदूर र रोजगारदाताबीच ‘वीनवीन’ को वातावरण सिर्जना गर्दै कोष संचालन गर्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिए । अहिलेकै कार्यविधी अनुरुप साना मझौला तथा घरेलू उद्योगहरु समावेश हुन नसक्नेभन्दै आगामी दिनमा सबैलाई समेट्ने खालका स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

मजदूर नेताहरुले भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यक्रम संचालनका लागि सरकार कडाईका साथ लाग्नुपर्ने बताए छन् । कोषले ३ पटकसम्म रोजगारदाताहरुलाई आवद्ध हुन समय दिँदा पनि नटेरेको भन्दै सबै रोजगारदातालाई समेट्न सरकार दृढ भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । १ बर्षको अबधिमा कम्तीमा ५० हजार उद्योग प्रतिष्ठान कोषमा आवद्ध हनुपर्ने भएपनि हालसम्मको अवस्था हेर्दा ज्यादै न्यून रहेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । साथै उद्योग प्रतिष्ठानको कोषमा आवद्ध हुनका लागि देखिएको ढिलासुस्ती गैरजिम्मेवार पूर्ण रहेको उनको भनाई थियो ।

हाल कोषले औपचारि क्षेत्रका मजदूरलाई मात्र समेटेको भन्दै आगामी दिनमा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने मजदूर नेताहरुको माग छ ।