काठमाडौं । विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको माथिल्लो त्रिशुली थ्रीए बाट व्यवसायिक विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ । सोमबार आयोजनाको उद्घाटन भएसँगै आयोजनाको व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएको हो । आयोजनाको पहिलो र दोस्रो युनिट (३०/३० मेगावाट)बाट क्रमश : गत ३ जेठ र १७ साउनबाट परीक्षण उत्पादन सुरु भएको थियो । नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको आयोजनाको अनुमानित अनुमानित लागत १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ (निर्माण अवधिको व्याजबाहेक) रहेको थियो । निर्माण अवधिको २ अर्ब ८९ करोड व्याजसहित १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
चिनियाँ एक्जिम बैकको १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी प्रवाह भएको उक्त आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माण भएको हो । विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको आयोजनालाई २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएको बाढीपहिरोले झनै प्रभावित पारेका थियो । भूकम्प र पहिरोले आयोजनाको बाँधको दायाँ–बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो । यसका लागि ६१ करोड १९ लाख रुपैयाँ थप खर्च भएको थियो ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किस्पाङ ५ सिम्ले स्थित स्विचयार्डबाट ४८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौंको मातातीर्थमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । आयोजनाले स्विचयार्डबाट निर्माणाधीन त्रिशूली ‘थ्रि बी’ हब सबस्टेसनसम्म १ दशमलव ३ किलोमिटर १ सय ३२ केभी डबल सर्किट, सबस्टेसनबाट काठमाडौंको बाडभञ्ज्याङसम्म ३८ दशमलव ६ किलोमिटर २ सय २० केभी डबल सर्किट, बाडभञ्ज्याङबाट मातातीर्थसम्म ४ दशमलव ८ किलोमिटर फोर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ ।
मातातीर्थमा १ दशमलव ४५ किलोमिटर २ सय २० केभी फोर सर्किट प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको छ । आयोजनाकै खर्चबाट निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनबाट त्रिशूली र मस्र्याङदी नदी बेसिनमा निर्माण भइरहेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याई राष्टिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न पूर्वाधार पनि तयार भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सिडब्लूई)सँग २ करोड २६ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा सिभिल विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी)सँग १४ जेठ २०६७ (२८ मे २०१०)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरु सम्झौता अनुसार १७ जेठ २०७१ अर्थात् ३१ मे २०१४ नै यो आयोजना सम्पन्न हुन पर्ने थियो । विद्युत गृह भूमिगत बनाउने कि सतहमा बनाउने भन्ने विवाद, आयोजनाको क्षमता बढाएर ९० मेगावाट बनाउने निर्णय लगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको म्याद २६ महिना थपेर ३० जुन २०१६ भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
विनाशकारी भूकप्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि म्याद फेरि ३४ महिना थपेर र ३० अप्रिल २०१९ भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आयोजनाको निर्माण पछिल्लो पल्ट थपिएकै समयमा सम्पन्न भएको हो । आयोजना राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र त्यसमा पनि मुख्य रुपमा ‘लोडसेन्टर’ अर्थात काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि भरपर्दो आधार तयार भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा करिब ४९ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजना वर्षको साढे ८ महिना पूर्ण क्षमता (६० मेगावाट)मा चल्ने छ । त्यस्तै हिउँदमासमेत करिब ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले यसबाट मुलकको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सन्तुलित र विश्वसनिय बनाउन थप बल पुग्नेछ ।
यो आयोजनाले मुलकभित्र खपत हुने ऊर्जामा करिब ७ प्रतिशतको योगदान दिने छ । यसबाट कुलेखानी जलाशयको पानी वचत गर्न र आयातीत विद्युत्को परिमाण घटाउन सहयोग पुग्ने छ । आयोजनाका मुख्य संरचना र प्रसारण लाइनले प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौं जिल्लामा ‘आयोजना सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत ८ वटा विद्यालय भवनको निर्माण, सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नती खानेपानी आपूर्ति प्रणालीको कार्यान्वयन, त्रिशुली हस्पिटल जाने
सडकको स्तनोन्नती, हस्पिटललाई उपकरण, खेल मैदान निर्माण, सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता सामाजिक विकासको कामका लागि झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
